खगड़िया में नवगठित नगर निकायों में अब भी पंचायत स्तर से हो रहा शिक्षकों को भुगतान
जिले की 14 पंचायतों को नगर निकाय में शामिल किया गया है। नगर निकायों में शामिल पंचायतों की अस्तित्व समाप्त होने के साथ मुखिया व सचिव भी पद से हटाए जा चुके हैं।
खगड़िया। जिले की 14 पंचायतों को नगर निकाय में शामिल किया गया है। नगर निकायों में शामिल पंचायतों की अस्तित्व समाप्त होने के साथ मुखिया व सचिव भी पद से हटाए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब भी नगर निकायों में शामिल पंचायतों के शिक्षकों को पंचायत स्तर से वेतन भुगतान किया जा रहा है। जबकि अब नगर निकाय में शामिल पंचायतों के नियोजन इकाई को भी भंग कर दिया गया है। इन पंचायतों का कार्यभार कार्यपालक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना है। इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन भुगतान पंचायत स्तर से सचिव व बीडीओ द्वारा हो रहा है। इसे लेकर विभाग सजग नहीं है। इससे शिक्षकों भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षक का निलंबन समाप्त करने को लेकर सचिव हुए हैं निलंबित
यहां यह भी बता दें कि उत्तरी जमालपुर पंचायत को नगर परिषद में शामिल किया गया है। यहां के एक नियोजित शिक्षक का अवैध तरीके से निलंबन समाप्त किए जाने के आरोप में पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। मामले में यह कहा गया कि निलंबन हटाने का अधिकारी अब पंचायत नियोजन इकाई नहीं बल्कि नगर नियोजन इकाई है। अवैध रूप से निलंबन खत्म करने को लेकर पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसे पंचायत के सचिव व बीडीओ शिक्षक का वेतन भुगतान कैसे करा रहे हैं। शिक्षकों को भी है नकुसान शहरी क्षेत्र के शिक्षक को चार प्रतिशत आवास भत्ता दिया जा रहा है। जबकि पंचायत में यह दो प्रतिशत है। नवगठित नगर निकाय वाले नियोजित शिक्षकों को अब भी पंचायत स्तर से भुगतान हो रहा है। जिससे आवास भत्ता भी दो प्रतिशत मिल रहा है। उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोट
नव गठित नगर निकाय वाले पंचायतों में नगर स्तर से वेतन भुगतान होना है। अब भी अगर पंचायत स्तर से वेतन भुगतान हो रहा है, तो इसे लेकर जानकारी लेंगे। नगर निकाय में शामिल पंचायतों में नगर स्तर से भुगतान होना चाहिए।
कृष्ण मोहन ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया।
