जिला परिषद की 1500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, तलाशने की हो रही कवायद

कटिहार। जला परिषद के पास पर्याप्त जमीन व संसाधन होने के बावजूद उस अनुरूप जिप द्वारा विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि जिला परिषद की करीब 1500 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 12:05 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 12:05 AM (IST)
जिला परिषद की 1500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, तलाशने की हो रही कवायद
जिला परिषद की 1500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, तलाशने की हो रही कवायद

कटिहार। जला परिषद के पास पर्याप्त जमीन व संसाधन होने के बावजूद उस अनुरूप जिप द्वारा विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि जिला परिषद की करीब 1500 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। अवैध कब्जे से जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। जिला परिषद के डाकबंगला पर भी अवैध कब्जा है। जिप की दुकानों को भी अतिक्रमित कर लिया गया है। इससे जिला परिषद को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। हालांकि जिला परिषद की जमीन को तलाशने का काम अब जाकर शुरू किया जा रहा है।

शहर के शहीद चौक स्थित जिला परिषद का डाकबंगला जर्जर हालत में है। जिला परिषद अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। जिला परिषद की जमीन पर दुकान बना कतिपय लोगों द्वारा भाड़े पर दे दिया गया है। वही जिला परिषद रही है। बारसोई,कदवा, प्राणपुर,बलरामपुर,बरारी,हसनगंज सहित अन्य प्रखंडों में जिला परिषद की जमीन अतिक्रमित कर खेती की जा रही है। जिला परिषद का डाकबंगाला पर भी अवैध कब्जा शहर के शहीद चौक के समीप पांच एकड़ में बना जिला परिषद का डाकबंगला जर्जर हालत में है। डाकबंगला भी अतिक्रमण का शिकार है। डाकबंगला परिसर का उपयोग बिना अनुमति व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है।

बरारी,कदवा,पोठिया व मनिहारी स्थित जिला परिषद का डाकबंगला पर भी अवैध कब्जा है।

कोट: जिला परिषद की जमीन को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराने का काम किया जा रहा है। इसके लिए अमीन प्रतिनियुक्त कर मापी कराया जा रहा है। जमीन पर दावा आपत्ति की सुनवाई अंचलाधिकारी के माध्यम से की जा रही है। जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा घेराबंदी कराए जाने की योजना भी ली जा रही है। -अरूण कुमार ठाकुर, डीडीसी,कटिहार

----------------------------------------- कोट: जिला परिषद की करीब 1500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। जिप की बैठक में उक्त जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा घेराबंदी का प्रस्ताव भी लिया गया है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस निर्णय नही लिए जाने के कारण जिप की अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया जा सका है। अंजलि देवी,अध्यक्ष परामर्शदातृ समिति ,जिला परिषद

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