कैमूर में निजी विद्यालयों के भवनों का किराया माफ करने की डीएम से मांग

कैमूर। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आठ सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने किया। प्रतिनिधिमंडल में विजय कुमार तिवारी, अनिल दुबे, वीरेंद्र सिंह, आनंद सिंह, संतोष कुमार तिवारी, नागेश्वर तिवारी आदि शामिल रहे। जिलाधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र में एसोसिएशन ने मांग की है कि कोरोना काल में निजी विद्यालय जिन किराए के भवनों में संचालित हैं वे सभी विद्यालय मार्च माह से बंद है। इसके चलते इन सभी विद्यालयों के भवनों का किराया बकाया है। जिसे निजी विद्यालय संचालक चुकानें में असमर्थ हैं। विद्यालय संचालकों ने सभी निजी विद्यालय के भवनों का किराया माफ कराने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की है। इसके अलावा बिजली बिल ट्रांसपोर्ट में लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्सों को माफ कर बैंक के ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को नहीं लिए जाने की मांग भी की है। इसके साथ बिहार सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट टैक्स बिजली का बिल इंश्योरेंस निरंतर लिया जा रहा है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए सभी निजी विद्यालय संचालकों में असंतोष है। जिलाधिकारी से मांग की गई कि ट्रांसपोर्ट टैक्स एवं वाहन इंश्योरेंस को माफ करने की दिशा में निर्देश जारी किया जाए। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को मिलने वाली राशि नहीं दी गई है। जबकि हर वर्ष सभी जिले के निजी विद्यालयों में सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। परंतु कई बार पत्राचार के बावजूद भी आज तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पैसा सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराया गया।