एसएफसी के रवैया से शीघ्र डिफाल्टर हो जाएंगे सभी पैक्स

कैमूर : राज्य खाद्य निगम ने अपने रवैया में बदलाव नहीं लाया तो बहुत जल्द सभी पैक्स डिफाल्टर हो जाएंगे। इसके चलते जुलाई माह में सीएमआर जमा करने के बाद भी रोहतास व कैमूर जिले का 80 करोड़ रुपया निगम पर बकाया है। यह जानकारी सासाराम-भभुआ को-ऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिंह यादव ने दी। उन्होंने कहा कि सुखद संयोग है कि अभी पैक्स किसानों से धान खरीद कर उसका उचित मूल्य किसानों को दे रहे है अन्यथा किसान औने- पौने दाम पर धान बेचने को विवश होते। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य खाद्य निगम पैक्सों को बोरा की कीमत ही नहीं यातायात खर्च भी नहीं दे रहा है। इसके चलते पैक्सों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में सरकार भी दोहरी निति अपना रही है। एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि पैक्स ब्याज कहां से देंगे। दूसरी तरफ उनके द्वारा नियुक्त एजेंसी एसएफसी को- आपरेटिव बैंक को ब्याज युक्त ऋण धान खरीद को मुहैया कराती है। धान खरीद के बाद भुगतान में होने वाले बिलंब से भी पैक्सों पर अनावश्यक ब्याज बढ़ रहा है। यदि बैंक पैक्सों को ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराता है तो धान खरीद में होने वाले लाभ से पैक्स आत्मनिर्भर बनते जिसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलता और वे खुशहाल होते। उपाध्यक्ष ने समय रहते सरकार से इस पर विचार कर ठोस नीति बनाने की मांग की है।