कैमूर में 81 भूमिहीनों को मिलेगा लाल कार्ड व किसानों को मुआवजा

स्थानीय प्रखंड अंतर्गत अति महत्वपूर्ण सिचाई परियोजना धड़हर पंप कैनाल के निर्माण के लिए जिन किसानों ने अपनी भूमि दी थी उनको दो दिन के मुआवजा मिलेगा। साथ ही भूमिहीनों को लाल कार्ड वितरित किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 05 Jun 2021 05:38 PM (IST) Updated:Sat, 05 Jun 2021 05:38 PM (IST)
कैमूर में 81 भूमिहीनों को मिलेगा लाल  कार्ड व किसानों को मुआवजा
कैमूर में 81 भूमिहीनों को मिलेगा लाल कार्ड व किसानों को मुआवजा

कैमूर। स्थानीय प्रखंड अंतर्गत अति महत्वपूर्ण सिचाई परियोजना धड़हर पंप कैनाल के निर्माण के लिए जिन किसानों ने अपनी भूमि दी थी उनको दो दिन के मुआवजा मिलेगा। साथ ही भूमिहीनों को लाल कार्ड वितरित किया जाएगा। सभी किसानों को दो- तीन सप्ताह के अंदर पहले निर्धारित की हुई कीमत के चार गुना मुआवजा राशि दी जाएगी। बता दें कि इस गांव के 81 लाल कार्डधारियों व पांच किसानों ने पंप कैनाल के लिए अपनी जमीन दी थी। धड़हर पंप कैनाल की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह की पहल पर बिना एग्रीमेंट किए ही गांव के 81 लाल कार्डधारियों व पांच रैयती किसानों ने अपनी जमीन देकर कैनाल के पंप हाउस व लिक नहर का कार्य प्रारंभ कराया। पूर्व विधायक ने बताया कि कर्मनाशा नदी में जिस जगह पंप कैनाल का निर्माण हो रहा है उसी जमीन को सिचाई विभाग के अभियंताओं ने उचित जगह बताया था। जबकी वह भूमि 15 साल पूर्व बिहार सरकार ने 81 लाल कार्डधारियों को लाल कार्ड द्वारा भूमि वितरित कर दिया था। उसी जगह पर पांच किसानों की रैयती भूमि भी थी। मैंने सभी 81 लोगों से जिनको लाल कार्ड मिला है और पांच रैयती किसानों से बात किया और कहा की आप पंप कैनाल का निर्माण होने दें। सभी 81 लोगों को मैं दूसरी जमीन पर पर्चा दिला दूंगा और जिन पांच लोगों की भूमि रैयती है उनको सरकारी दर से चार गुना के हिसाब से जमीन का मुआवजा दिला दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के भूमिहीन व किसान भाइयों को जिन लोगों ने मेरा विश्वास करके इस कार्य को पूरा होने दिया। जिसका प्रतिफल है कि पंप हाउस का आधा काम हो गया है।

उन्होंने कहा कि सभी 81 लालकार्डधारियों को दूसरी जगह लाल कार्ड बना के जमीन दे दी गई है। दो दिन में लाल कार्ड का पर्चा उनके हाथ में दे दिया जाएगा। जिन पांच किसान की रैयती भूमि है उनका भी भूमि का मुआवजा स्वीकृत हो गया है। जो दो से तीन सप्ताह के अंदर उनको भी मुआवजा दिला दिया जाएगा। बता दें कि पंप हाउस व लिक नहर पर जल संसाधन विभाग द्वारा 57 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च करना है।

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