हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वेतन नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण

जमुई। जिले भर के शिक्षकों का शिष्ट मंडल रविवार को संघ कार्यालय में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह से मिल कर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद डीईओ कार्यालय से शोषण की मंशा से साल भर से बकाया वेतन नहीं देने की जानकारी दी।

शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग पर दोहन की मंशा से परेशान करने का आरोप लगाते हुए पदाधिकारियों की कार्यशैली पर रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही माननीय हाई कोर्ट पटना द्वारा पीड़ित शिक्षकों के पक्ष में आदेश पारित करने के बावजूद एक साल से बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि डीईओ कार्यालय द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व के डीईओ ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए शिक्षकों को जून में पत्र जारी कर बकाया वेतन देने का आदेश दिया था। एक माह बाद ही नव पदस्थापित डीईओ ने पत्र जारी कर पुन: अपने ही कार्यालय के आदेश को पलटते हुए वेतन भुगतान पर रोक लगाने का पत्र निर्गत कर हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने का काम किए है। जिससे जिले भर के दर्जनों शिक्षक के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा भी हजारों नियोजित शिक्षक दर्जन भर समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने डीईओ से शीघ्र हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए बकाया वेतन देने की बात कही गई है। इस अवसर पर शिक्षक प्रतिनिधि नागमणि, राजेश कुमार, राजकिशोर यादव, सोनी कुमारी, सुनील कुमार, विकास कुमार, प्रदीप दास, संतोष कुमार, मानोज कुमार, विवेकानन्द, बिनय कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे।