नवप्रवर्तन योजना से आएगी कुशल श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन

जमुई। परदेस से वापस लौटे कुशल श्रमिकों की जिदगी में परिवर्तन का रंग घोलने की तैयारी में सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। उद्योग विभाग ने आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के तहत 50 लाख की राशि जिले को आवंटित किए जाने की सूचना दी है।

योजना के तहत कलस्टर में सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक इकाई को अधिकतम 10 लाख की राशि प्राथमिक पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है। इकाई में आधे से अधिक सदस्य का कोविड पोर्टल पर कामगार के रूप में नाम दर्ज होना आवश्यक होगा। योजना की खासियत यह होगी कि इसके लिए इच्छुक कामगारों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना होगा और 90 फीसद राशि अनुदानित होगी। योजना की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 11 सदस्यों की समिति होगी।

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डीआरडीए द्वारा खर्च की जाएगी राशि

जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात योजना राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से खर्च की जाएगी। एक समूह को उनकी दक्षता के अनुरूप अधिकतम 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सिलाई केंद्र की स्थापना, पेवर ब्लॉक उपकरण का निर्माण, हथकरघा केंद्र एवं बढ़ई गिरी कार्य से जुड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी।

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डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला स्तरीय समिति

जिला स्तरीय समिति में जिला पदाधिकारी अध्यक्ष तथा जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य सह सचिव होंगे। समिति के सदस्य उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, नाबार्ड के डीडीएम, श्रम अधीक्षक एवं दो विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे जो आइआइटी, आइआइएम अथवा नीट जैसी संस्थानों से प्रशिक्षित प्रबंधकीय एवं इंजीनियरिग विशेषज्ञ होंगे।

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कोट

जिले को 50 लाख आवंटन की सूचना विभाग द्वारा भेजी गई है। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला स्तरीय समिति गठन की प्रक्रिया की जा रही है। योजना के तहत समूह में न्यूनतम 10 सदस्य प्रवासी कामगार होंगे। समूह को साझेदारी फर्म का भी सक्षम प्राधिकार से निबंधन कराना आवश्यक होगा।

वीरेंद्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र जमुई।