भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में रहें चौकस

जहानाबाद। डीएम हिमांशु कुमार राय ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। जिले में भूमि विवाद को लेकर जुलाई माह में अब तक 56 वाद दायर किए जा चुके हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 47 वादों को निष्पादित किया जा चुका है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 13 Aug 2021 11:37 PM (IST) Updated:Fri, 13 Aug 2021 11:37 PM (IST)
भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में रहें चौकस
भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में रहें चौकस

जहानाबाद। जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। जिले में भूमि विवाद को लेकर जुलाई माह में अब तक 56 वाद दायर किए जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 47 वादों को निष्पादित किया जा चुका है। भूमि विवाद से संबंधित आंकड़ों का आकलन करने के पश्चात जहानाबाद एवं मोदनगंज अंचल में वादों की संख्या अधिक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित रूप से वादों को निष्पादित करने का आदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन एवं अनुश्रवण के मामले में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें। उन्होंने अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद को लेकर शनिवार को किये जाने वाले बैठक में बेहतर समन्वय स्थापित करें और संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण एवं निरीक्षण करें।

सर्वाधिक संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी भूमि विवाद हिसक रूप ना लें और सामाजिक सौहार्द बना रहें।

जिन मामलों का निष्पादन अंचल स्तर पर नहीं किया जा सकता, न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ऐसे भूमि को स्थिति में धारा 144 के तहत कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया।

यदि मामला सरकारी भूमि के अतिक्रमण का हो तो सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोनों पक्षों के बीच शान्ति कायम की जा सकती है।सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण से बचाया जा सकता है, जो अंचल अधिकारी का मुख्य दायित्व है, जिसे करना सुनिश्चित करेंगे।

थाना प्रभारी को निदेशित किया गया कि यदि वादी द्वारा किसी प्रकार कार्य में बाधा डाला जाता है प्रशासन पर हमला किया जाता है, तो संबंधित पर सीसीए प्रस्ताव भेजें तथा उनका नाम गुंडा सूची में अंकित करें एवं उक्त सूची से नाम का मिलान कर हीं चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद के मामलों को लेकर चौकस रहेंगे और अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसमें किसी भी तरह का लापरवाही नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया।

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