किसानों का खाता डिफाल्टर होने में बैंक कर्मियों का भी हाथ

गोपालगंज : कृषि लोन लेने वाले किसानों के डिफाल्टर होने में बैंक कर्मियों का भी हाथ है। लोन देते समय बैंक कर्मी किसानों को पूरी जानकारी नहीं देते हैं। किसानों को लोन लेने के हानि और लाभ के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने से आगे चलकर किसान लोन की राशि वापस नहीं कर पाते हैं। बुधवार को उचकागांव प्रखंड मुख्यालय के स्वरोजगारी भवन में प्रखंड बैंकर्स समिति की नाबार्ड के डीडीएम डा. अनुपम लाल कुसुमाकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलडीएम विकास कुमार ने कृषि लोन लेने वाले किसानों के डिफाल्टर होने में 50 प्रतिशत बैंक कर्मियों को भी दोषी बताया। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में एलडीएम विकास कुमार ने कहा कि कृषि लोन योजना किसानों के लिए सबसे अच्छी और सस्ता लोन है। लेकिन कृषि लोन लेने के बाद किसानों द्वारा लेन-देन नहीं करने से किसानों के खाते डिफाल्टर घोषित हो जा रहे हैं। किसानों के खाते डिफाल्टर घोषित होने के लिए 50 प्रतिशत बैंक कर्मी भी दोषी हैं। बैंक कर्मियों द्वारा किसानों को लोन देने के दौरान लोन के लाभ और हानि के बारे में नहीं बताया जाता हैं। जिसका खामियाजा बैंकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बैंक कर्मियों को लोन देने के दौरान लोन लेने वाले आवेदकों को लोन के लाभ और हानि के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया। बैठक में नाबार्ड के डीडीएम डॉक्टर अनुपम लाल कुसुमाकर ने ई रूपे पर प्रकाश डालते हुए बैंक कर्मियों को इसके अच्छाई के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को कृषि लोन देने के लिए आ रही दिक्कतों के बारे में सीओ रवीश कुमार से चर्चा की गई। सीओ रवीश कुमार ने बताया कि कृषि लोन लेने के लिए सभी किसानों को आफलाइन के माध्यम से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वंशावली पंचायत के सरपंच के माध्यम से ही जारी किया जा रहा है। बैठक में वित्तीय साक्षरता सलाहकार मणिभूषण वर्मा, नाबार्ड की प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर प्रीति कुमारी, कृषि समन्वयक अनील कुमार गुप्ता, सौरभ शर्मा, सहित उचकागांव प्रखंड क्षेत्र और मीरगंज नगर क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रबंधक व प्रतिनिधि मौजूद रहे।