भभुआ में दिवाने के चार दर्जन परिवारों को घर खाली करने का अल्टीमेटम, वन विभाग अपनी जमीन बता कर रहा कार्रवाई
दीवाने के ग्रामीणों ने कहा कि हमारे पास जमीन के कागजात हैं। वन विभाग हमलोगों या अंचल द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात को नहीं मानता है। वन विभाग कह रहा सभी बने घर वन विभाग की जमीन में है। घर खाली करने के लिए मिले नोटिस पर परिवार सदमे में है।
संवाद सूत्र, चांद: कैमूर की पहाड़ी की तलहटी में बसे दिवाने गांव के चार दर्जन से अधिक परिवारों पर बेघर होने का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग के द्वारा घर खाली करने का अल्टीमेटम मिलने के बाद उक्त सभी परिवारों में चिंता देखी जा रही है। प्रखंड मुख्यालय से आठ किमी दूर कैमूर की पहाड़ी पर बसे दिवाने गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग के द्वारा घर खाली करने के मिले सात दिन के अल्टीमेटम से यही समझ में आ रहा है। भारत की आजादी के पहले से रह रहे अतिपिछड़ा वर्ग के राजभर जाति का घर वन विभाग के द्वारा गिराए जाने की बात कही जा रही है।
घर खाली करने के लिए मिले नोटिस पर परिवार सदमे में
मुसन राय, रामचंद्र राय, हरबंस राय आदि ने कहा कि हमलोग अपने निजी जमीन में घर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जमीन के कागजात हैं। वन विभाग हमलोगों या अंचल द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात को नहीं मानता है। वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सभी बने घर वन विभाग की जमीन में है। वन विभाग के द्वारा घर खाली करने के लिए मिले नोटिस पर परिवार सदमे में है। परिवार के सदस्यों को डर है कि वन विभाग निजी जमीन में बने घर को गिरा देगा।
तानाशाही रवैया अख्तियार करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया
वन विभाग के द्वारा तानाशाही रवैया अख्तियार करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि घर खाली कराने के पहले वन विभाग एवं अंचल के द्वारा मापी करा लिया जाए कि वन विभाग की जमीन कहां तक है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना मापी कराए घर गिराने का विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों के साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति ने बैठक कर निर्णय लिया कि वन विभाग के इस कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। समिति के समन्वयक अर्जुन सिंह ने कहा कि वन विभाग घर गिराने के लिए जबरदस्ती करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
