मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ से वंचित गया के जरूरतमंद, अफसरों की लापरवाही बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, मानपुर (गया)। बेटियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं। पठन-पाठन की सामग्री, ड्रेस एवं साइकिल देकर बेटियों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। आरक्षण देकर नौकरी भी दिए जा रहे हैं। शादी के बाद उपहार स्वरूप सरकार ने पांच हजार रुपये सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की। लेकिन, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लापरवाही के वजह काफी संख्या में नवविवाहिता कन्या विवाह योजना के लाभ से वंचित रह गए। इसकी हकीकत जानने नगर प्रखंड में पहुंचा तो स्थिति देख दंग रह गया। यहां दो साल में 39 आवेदन ऑन लाइन पहुंचा। लेकिन एक भी कन्याओं का लाभ नहीं मिला। इसके पहले का भी आकड़ा को खंगाला तो स्थिति और भी बदतर मिली। पांच साल में 1321 आवेदन प्रखंड कार्यालय में पहुंचा। लेकिन लाभ मात्र 213 नव विवाहित कन्याओं को मिला।

ऐसे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ केवल बेटी को ही मिलते है।इसके लिए उन्हें शादी के कुछ ही दिन बाद ऑन लाइन आवेदन कर दें। ऑन लाइन करते वक्त आपको पंचायत के मुखिया द्वारा बनाया गया शादी के निबंधन  प्रमाण पत्र, विवाह का फोटो, आधार कार्ड, माता-पिता का बीपीएल नंबर या 60 हजार तक का आय प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दें। आवेदन में दिए गए कागजात की जांच कर प्रखंड से जिला के संबंधित विभाग में भेज दिया जाता। वहीं से उनके खाता में पांच हजार की राशि भेजी जाती है।

सात लाख की राशि हुई थी वापस

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को पहले चेक के माध्यम पांच हजार की राशि दी जाती थी। वर्ष 2015 से 2017 तक 1168 आवेदन आया था। जिसमें 162 लाभार्थियों को ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिला। जबकि उस वक्त राशि में कमी नहीं थी। लेकिन संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के लापरवाही के वजह कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि नही भेजी गई। अंत में करीब सात लाख की राशि सरकार के खजाने में डालना पड़ा।

पहले की तो नहीं इस वर्ष की राशि मिलेगी जल्द

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की हालात पर विकास पदाधिकारी बलवंत पांडे ने कहा कि वर्ष 2015 से 2019 तक 1321 आवेदन आया था। जिसमें 2013 लाभार्थियों को लाभ मिले थे । शेष लाभार्थियों को लाभ दिलाने में उस वक्त के अधिकारी एवं कर्मचारी  विशेष ध्यान नहीं दिए होगें। जिसके कारण वे लाभ से वंचित रह गए। अब तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगी। लेकिन वर्ष 2020 में 19 और 2021 में 20 आवेदन आया है। उक्त लाभार्थियों के कागजात की जल्द जांच कर जिला में भेजकर उनके खाता में राशि भेजा दिया जाएगा।

वर्ष      - आवेदन की संख्या - लाभार्थियों की संख्या 2015   -   540                 -  149 2016   -  397                   -  04 2017   - 231                    -  09 2018   - 104                     - 02 2019   - 49                       - 49 2020  -  19                        - 00 2021  - 20                          -00