बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, गया के मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी व शौचालय की सुविधाओं पर जोर

पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में सभी प्रखंडों में मतदान केंद्रों पर मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अभी से जोर दिया जा रहा है। सेक्टर अधिकारियों को पोलिंग पार्टी की सुविधा के लिए अभी से ही रूट चार्ट बनाने का निर्देश दिया गया।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 08:41 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 08:41 AM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, गया के मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी व शौचालय की सुविधाओं पर जोर
बिहार पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज, सांकेतिक तस्‍वीर।

गया, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में सभी प्रखंडों में मतदान केंद्रों पर मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अभी से जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर प्रखंड के बीडीओ बलबंत कुमार पांडेय ने बीआरसी में सभी प्राइमरी व मीडिकल स्कूलों के प्रभारी प्राधानाध्यापकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें निर्देशित किया गया कि जिस भी स्कूल में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां मतदाताओं की बुनियादी सुविधा के लिए अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दें।

बुनियादी सुविधाओं पर जोर

मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप की सुविधा को देखने के लिए कहा गया। जहां नहीं हैं इन व्यवस्था को समय रहते करा दें। नगर प्रखंड क्षेत्र में 218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इधर, बीडीओ ने अपने कक्ष में प्रखंड क्षेत्र के सभी 19 सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्र इलाके में घुमकर अनिवार्य सुविधाओं की पड़ताल करने के लिए कहा गया। जहां जो कमी दिखे उसकी रिपोर्ट करनी है।

पोलिंग पार्टी का रूट चार्ट बनाने का निर्देश

इसके साथ ही चुनाव के दौरान पूर्व में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी रिपोर्ट करनी है। ताकि विधि व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी जा सके। सेक्टर अधिकारियों को पोलिंग पार्टी की सुविधा के लिए अभी से ही रूट चार्ट बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अनिता कुमारी व संबंधित स्कूलों के प्रधान उपस्थित थे।

बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव को सितंबर से दिसंबर तक करने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार में त्रिस्‍तरीय पंचायत प्रति‍िनिधियों के कार्यकाल जून में ही खत्‍म हो गए हैं। इसके पहले कैबिनेट की अनुमति से परामर्शी समिति का गठन किया गया है, जो तत्‍काल पंचायतों के कार्य देख रही है।

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