Gaya News: रेलकर्मियों का कोविड आपदा में रोका गया महंगाई भत्ता, यूनियन के प्रयास से अब मिलने लगा
लगभग तीन सालों से बंद एनसीजेसीएम की बैठक को इसके अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा के दबाव में 26 जून 2021 को कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा कराई गई थी। जिसमें मंहगाई भत्ता पुनः चालू करने की प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई थी।
जागरण संवाददाता, गया। केंद्र सरकार ने कोविड आपदा के कारण रेलकर्मियों के राेका गया महंगाई भत्ता को पुन चालू कर दिया गया। इसके लिए लगातार आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन व ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन हाजीपुर के नेताओं द्वारा मांग उठाई जा रही थी।
इसीआरकेयू के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि महामंत्री एआईआरएफ शिव गोपाल मिश्र व महामंत्री इसीआरकेयू एसएनपी श्रीवास्तव का प्रयास आखिर कार रंग लाया। लगभग तीन सालों से बंद एनसीजेसीएम की बैठक को इसके अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा के दबाव में 26 जून 2021 को कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा कराई गई थी। जिसमें मंहगाई भत्ता पुनः चालू करने की प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई थी। परंतु उस दिन कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा यह कहा गया था कि इस प्रस्ताव को शीघ्र कैबिनेट में पास करने के बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उसी एनसीजेसीएम में स्वीकार किया प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 तथा एक जनवरी 2021 को किए जाने वाले मंहगाई भत्ता को जोड़कर कुल 11 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अब एक जुलाई 2021 से कुल 28 प्रतिशत की दर से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता तथा पेंशनरों को मंहगाई राहत मिलने का काम होगा। इसके साथ ही मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर आवास भत्ता की दर में भी एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।
इस प्रकार कुल मिलाकर 12 प्रतिशत का लाभ हमारे रेलकर्मियों को मिलेगा। फिर भी 12 महीनों से जो आर्थिक नुकसान कर्मियों को उठाना पड़ा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एरियर के लिए फेडरेशन के मुखिया शिवगोपाल मिश्रा की वार्ता केंद्र सरकार के साथ जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही एरियर भुगतान पर भी बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा।