रोहतास में व्यापार मंडल की धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य में कटौती से किसानों में रोष

संवाद सूत्र, नासरीगंज: रोहतास। स्थानीय व्यापार मंडल की धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य में कटौती से किसानों में भारी रोष है।  इस संबंध में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कृषि विभाग द्वारा फसल उत्पादन की रिपोर्ट गलत भेजे जाने का आरोप लगाया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सीडी सिंह ने बताया कि गत वर्ष यहां के व्यापार मंडल का धान अधिप्राप्ति के लिए लक्ष्य 5400 क्विंटल था, जबकि इसबार अधिकारियों की लापरवाही के चलते घटा कर मात्र 3600 क्विंटल कर दिया गया है। बताया कि उक्त कटौती का सबसे बड़ा कारण नगर पंचायत क्षेत्र के खेतों की धान की फसल उत्पादन को शून्य किया जाना है।

जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में 221 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। उन्हें अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से नगर का धान खरीदे जाने को कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही फसल की खरीद को ले पैसे आवंटित होते हैं। इसलिए  निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदा जाना असंभव है। वहीं पूर्व पार्षद सह कृषक शैलेश कुमार बबलू ने बताया कि वे स्वयं एक किसान हैं। उनके अलावा आसपास के दर्जनों किसान धान की खेती किए थे, जो अब अपना अनाज बेचने को लेकर चिंतत हैं।

उन्होंने बिना सर्वे के ही नगर पंचायत के धान उत्पाद को शून्य दर्शाने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रखंड उप प्रमुख विकास सिंह के अलावा अतिमी के किसान विक्की सिंह,उमाकांत सिंह, कृष्णा सिंह, हरिद्वार चौधरी, सेवक साह, मृत्युंजय कुमार,अजय कुमार समेत अन्य किसानों ने बताया कि निश्चित समय और लक्ष्य के अनुसार प्रखंड के पैक्स समेत व्यापार मंडल द्वारा धान खरीद नहीं किए जाने से उन्हें अपनी उपज घाटा सहकर में सस्ते दामों पर व्यापारियों के हाथों बेचनी पड़ रही है। इस संबंध में बीएओ वैधनाथ साहू ने बताया कि उत्पादन की रिपोर्ट सांख्यकी विभाग द्वारा दी जाती है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं बीसीओ राजीव कुमार ने बताया कि एक लाख 14 हजार क्विंटल के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अबतक विभिन्न पैक्सों व व्यापार मंडल द्वारा 78 हजार दो सौ क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। धान की अच्छादित भूमि के अनुसार ही अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय किया जाता है। रिपोर्ट में व्याप्त गड़बड़ी में सुधार के लिए कई बार कृषि विभाग को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इस दिशा में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।