लोक शिकायतों के निपटारे में रुचि नहीं लेने वाले अफसरों पर लगाएं जुर्माना: डीएम

गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि वैसे पदाधिकारी जो निर्धारित समय अवधि में अपनी बात नहीं रखते हैं अथवा स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो वैसे लोक प्राधिकार पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। समय पर लोगों की शिकायतों का निपटारा जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाकडाउन की अवधि में सुनवाई नहीं हुई है, उनको प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग निष्पादित करते हुए त्वरित गति से सुनवाई करवाएं। सीएम डैशबोर्ड व सीपीग्राम की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम के मामले को प्रत्येक बुधवार तथा गुरुवार को क्षेत्र में जाने वाले अधिकारी प्रखंडों में संबंधित लंबित मामलों की जांच अवश्य करेंगे। मुख्यमंत्री के जन शिकायत में आने वाले मामले को संबंधित विभाग 7 दिनों के अंदर निष्पादित कराने को कहा। संबंधित विभाग के पदाधिकारी कार्य में शिथिलता बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उक्त निर्देश दिए।

--------------

जल जीवन हरियाली में गया चौथे नंबर पर

-उप विकास आयुक्त ने बताया कि जल जीवन हरियाली में इस माह गया चौथा स्थान पर है। सार्वजनिक जल संरचना यथा तालाब, पोखर, आहर के जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि पांच एकड़ तक वाले सार्वजनिक जल संरचना कुल 1059 में से 267 जल संरचना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में कुल 5179 आहरों में से 2483 आहरों का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है।

-------------

मनरेगा पीओ पौधा लगवाने में रुचि दिखाएं -पौधारोपण की समीक्षा में बताया गया कि मनरेगा द्वारा 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा को पौधारोपण कार्य में रूचि लेते हुए अधिक से अधिक पौधा लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही गैबीअन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। सड़क किनारे पौधा लगाने, जलाशय, नदियों के किनारे क्षेत्र को प्राथमिकता देकर इस सप्ताह मिशन मोड में पौधारोपण कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना /मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ 31 जुलाई तक अभियान चलाकर दिलाने को कहा। ----------------

भूमि अधिग्रहण के सही लाभुकों को अविलंब दिलवाएं मुआवजा

-जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नेशनल हाईवे- 82, नेशनल हाईवे- 2 तथा डीएलसीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण कर बनाई जा रही सड़कों के विरुद्ध वैसे लाभुक जो अब तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं लिए हैं वैसे व्यक्तियों की सूची 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। वैसे लाभुक जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है तथा सभी कागजात जांच उपरांत सही पाए गए हैं वैसे लाभुकों को अति शीघ्र भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने को कहा।

----------

अब दो दिन शराब को नष्ट करवाएं

-उत्पाद विभाग की समीक्षा में कहा कि शराब को नष्ट करने का काम महीने में कम से कम 2 बार किया जाए। साथ ही हो वैसे वाहन जिनमें राजसात लगाया गया है। वैसे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन नीलामी की प्रक्रिया करें। उत्पाद विभाग से संबंधित कोर्ट /सुनवाई सप्ताह में कम से कम 3 दिन करने का सख्त निर्देश दिया।