सौर ऊर्जा के उपयोग से सरकारी कार्यालयों का बिजली खर्च हुआ कम

गया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत सौर ऊर्जा के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पूरे जिले में 4.5 फीसद बिजली की खपत में कमी आई है। शिक्षा विभाग में जून 2019 में 3475 यूनिट की खपत हुई थी। जबकि इस वर्ष जून 2020 में 1536 यूनिट का खपत हुई। स्वास्थ्य विभाग में जून 2019 में 133778 रुपये का बिल प्राप्त था। जबकि जून 2020 में 66619 रुपए का बिल प्राप्त हुआ है। लगभग 54.66 फीसद की कमी हुई है। पुलिस विभाग में जून 2019 में 187201 रुपये का बिल प्राप्त हुआ था। जबकि जून 2020 में 102480 रुपये का बिल मिला है।

अन्य विभाग कि समीक्षा में जून 2019 में 297878 रुपए का बिल प्राप्त हुआ था जबकि जून 2020 में 101945 रुपये का बिल मिला है। बिजली खपत में कमी आई है।

कार्यपालक अभियंता गया शहर द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण विभाग में बिजली खपत जून 2019 में 53 हजार रुपया था। जबकि जून 2020 में 48000 रुपया है। शिक्षा विभाग में जून 2019 में 383000 रुपये, जबकि जून 2020 में 181000 रुपये का विपत्र प्राप्त हुआ है।

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सड़क किनारे या नदी किनारे लगे पौधों को गैबियन से घेरें :

-जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को गरीब कल्याण रोजगार योजना के पोर्टल में संबंधित विभाग अपना अपना प्रतिवेदन ससमय इंट्री कराएं। डीपीओ मनरेगा राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष अब तक 1.5 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने डीपीओ मनरेगा को जिला वन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नर्सरी से प्रतिदिन पौधों की उपलब्धता की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उद्यान की रिपोर्ट सभी प्रोग्राम पदाधिकारी से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि खुली जगहों पर लोहा का गैबीएन एवं बाउंड्री वाले परिसर में जैसे स्कूल कॉलेज प्रखंड कार्यालय अस्पताल में बास वाला गैबीएन लगाएं। नदी किनारे व सड़क किनारे पौधा को सुरक्षित करने के लिए लोहा का ही गैबीएन लगाएं। ताकि सभी पौधे सुरक्षित रह सकें।

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जल संरचनाएं जहां अतिक्रमण हैं वहां कार्रवाई में लाएं तेजी :

-निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया कि अतिक्त्रमित जल संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि आहर, पाइन, पोखर, कुआ के सर्वेक्षण में तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं सभी नगर पंचायत को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाएं। नगर आयुक्त सावन कुमार को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र के बड़े-बड़े सरकारी भवन एवं प्राइवेट भवन जैसे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाएं। उत्पाद विभाग ने बताया कि डोभी चेक पोस्ट पर कुछ सीसीटीवी कैमरा खराब है। जिला परिवहन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अविलंब सीसीटीवी कैमरा बदलवाने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी, निदेशक डीआरडीए संतोष कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।