आम जनों की शिकायतों के निपटारे में देरी ठीक नहीं, तेजी लाएं: गया डीएम
गया डीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में जो भी मामले लंबित हैं उन्हें विभाग के जरिए अविलंब सुनवाई करें। नल-जल की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कराने का निर्देश दिया। पौधा लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए गैबियन लगाने पर दिया जोर।
गया, जागरण संवाददाता। लोक शिकायतों के निवारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय अवधि जो अधिकतम 60 दिनों का है उसी समय अवधि के अंदर मामलों का निवारण करें। लोक शिकायत के वैसे मामले जो काफी पुराने हैं वैसे सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ संबंधित विभाग के सहयोग से निष्पादित करें। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी अभिषेक ङ्क्षसह ने अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड के मामले को संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करते हुए ससमय सुनवाई करें। जिलाधिकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी व अभियंता उपस्थित थे।
नल-जल में गया नौवें स्थान पर, सार्वजनिक कुंओं के जीर्णोद्धार पर जोर
उप विकास आयुक्त सुमन कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरे बिहार में इस माह गया जिला का नौवां स्थान है। सार्वजनिक जल संरचना यथा तालाब, पोखर, आहर के जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि कुल 62 संरचनाओं में से 59 संरचनाओं का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लावें। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो अपने प्रखंडों के कुआं का सत्यापन करने में आनाकानी कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करें। सार्वजनिक कुआं एवं जल स्रोतों के समीप सोख्ता निर्माण की समीक्षा में सोख्ता बनाने में तेजी लाने को कहा गया।
स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए मैनेजर प्रखंड मुख्यालयों तक जाएं
सात निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जिलाधिकारी ने डीआरसीसी मैनेजर को मुख्यालय स्तर पर जाकर लंबित आवेदनों को निष्पादित कराने को कहा। ताकि अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं सरकार के इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकें। जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीआरसीसी मैनेजर को आपस में समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों को सत्यापन करते हुए निष्पादित करने को कहा। स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा में इस महीने 38 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुशल युवा प्रोग्राम में लगभग 100 कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर संचालित हैं। अभी केवाईपी सेंटर बंद थे। लेकिन सरकार के निर्देश के पश्चात सभी केवाईपी सेंटर 50 फीसद क्षमता के साथ खोला गया है।
माडऩपुर तथा खरखुरा में काटे गए सड़क को अविलंब दुरुस्त कराएं
जिलाधिकारी ने बुडको के अभियंता को लंबित वार्डों/ टोलों में नल जल योजना का कार्य अति शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। माडऩपुर तथा खरखुरा में काटे गए सड़क को अति शीघ्र मरम्मत करते हुए आवागमन को सुचारू बनाने का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत बनाए गए वाटर टावर पर जिला नियंत्रण का दूरभाष संख्या तीन सप्ताह के अंदर पेंङ्क्षटग के माध्यम से लिखवाना सुनिश्चित करें। ताकि यदि किसी ग्रामीण को पानी ना मिलने, मोटर जलने या कोई अन्य समस्या होने पर वह सीधे जिला नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करा सकें।
