आयुक्त ने जिला गव्य विकास पदाधिकारी का वेतन रोका

गया । लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत प्रथम अपीलीय लोक प्राधिकार मगध प्रमंडल आयुक्त असंगबा चुबा आओ ने मंगलवार को 22 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का निवारण ऑन स्पॉट किया गया। आवेदक शभू शरण सिंह ने डेयरी ऋण अनुदान के लिए अपील दायर की थी। सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार जिला गव्य विकास पदाधिकारी गया विनोद प्रसाद अनुपस्थित पाए गए। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी विनोद प्रसाद का वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही शोकॉज भी मांगा। दो टूक कहा कि लोक शिकायत के मामले में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस है।

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खटाल की जमीन को लेकर

सीटी मैनेजर से मांगी रिपोर्ट

आवेदक पिंटू कुमार ने नगर निगम की जमीन पर खटाल खोलने एवं अतिक्रमण होने पर अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान परिवादी के भाई रोहित शर्मा ने बताया कि अब तक सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाए गए खटाल को नहीं हटाया गया है। आयुक्त ने सिटी मैनेजर को अगली सुनवाई में जमीन के फोटो व कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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कल्याण से नहीं मिली

अनुदान की राशि

आवेदक रवि कुमार ने जिला कल्याण विभाग अरवल द्वारा अनुदान की राशि नहीं मिलने के संबंध में अपील दायर की थी। सुनवाई के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी अरवल ने बताया कि यह मामला 2016-17 से पेंडिंग है। आयुक्त ने लोक शिकायत के तहत कल्याण विभाग को चिट्ठी भेजने का निर्देश दिया ताकि अनुदान की राशि का तुरंत भुगतान हो सके।

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जाड़े की पोशाक नहीं मिलने

पर प्राचार्य और डीईओ तलब

आवेदक राजेश कुमार चौधरी ने शहर के एक निजी स्कूल में आरटीई के तहत नामाकित विद्यार्थी को जाड़े की पोशाक नहीं देने के संबंध में अपील की थी। आयुक्त ने अगली सुनवाई में विद्यालय के प्राचार्य एवं डीईओ को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। स्कूल के प्राचार्य से आरटीई के तहत नामाकित विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी देने को कहा।