अवैध खनन रोकने के लिए औरंगाबाद के बारुण में बनेगा चेकपोस्ट

औरंगाबाद। डीएम सौरभ जोरवाल एवं एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने शनिवार को बारुण थाना में अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध खनन पर रोक लगाने और स्टाक बालू की बिक्री पर चर्चा की। बैठक में मौजूद जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि स्टाक बालू की कीमत खान निदेशक ने तय कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 11:27 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 11:27 PM (IST)
अवैध खनन रोकने के लिए औरंगाबाद के बारुण में बनेगा चेकपोस्ट
अवैध खनन रोकने के लिए औरंगाबाद के बारुण में बनेगा चेकपोस्ट

औरंगाबाद। डीएम सौरभ जोरवाल एवं एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने शनिवार को बारुण थाना में अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध खनन पर रोक लगाने और स्टाक बालू की बिक्री पर चर्चा की। बैठक में मौजूद जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि स्टाक बालू की कीमत खान निदेशक ने तय कर दिया है। प्रति 100 सीएफटी करों सहित 3,950 रुपये का रेट तय किया गया है। डीएम ने कहा कि जो दर तय किया गया है उस दर पर बालू की बिक्री जल्द शुरू करें। बालू की बिक्री कैसे होगी इस पर जिला खनन पदाधिकारी से कार्ययोजना की जानकारी ली। बैठक के बाद डीएम एवं एसपी ने बारुण चेकपोस्ट बनाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। अवैध खनन रोकने को लेकर हर समय पुलिस की तैनाती कर रोक लगाने का निर्देश दिया। डीएम ने खनन विभाग की टीम एवं बारुण थाना पुलिस को चेक प्वाइंट पर रात के समय में बालू की अवैध गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु ड्यूटी करने का निर्देश दिया। कहा कि बारुण प्रखंड में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए नहीं तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीडीसी अंशुल कुमार,वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल, अंचल अधिकारी बारुण एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बालू की बिक्री को लेकर चार जगहों पर बनेगा कलस्टर सेंटर

स्टाक 7 करोड़ 20 लाख 27 हजार 114 सीएफटी बालू की बिक्री के लिए डीएम ने खनन विभाग एवं अभियंत्रण विभागों के साथ योजना भवन के सभाकक्ष में बैठक की। सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए बालू की आवश्यकता को देखते हुए स्टॉक बालू का विक्रय करने के लिए जिले में अस्थाई रूप से चार जगह पर क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया। जिला खनन पदाधिकारी को इन जगहों का लोकेशन आफिशियल ग्रुप पर देने का निर्देश डीएम ने दिया। बताया गया कि यह एक अस्थाई व्यवस्था की जा रही है जिससे सरकार की योजनाएं बालू के बिना बाधित न हो। बैठक में सभी संबंधित विभागों से बालू का रिक्वायरमेंट देने का निर्देश दिया गया। बता दें कि जिले में बालू की किल्लत से हाहाकार मचा है। सरकारी योजनाओं से लेकर निजी मकानों एवं अपार्टमेंट का निर्माण बंद हो रहे हैं। मजूदरों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

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