सांसद सुशील सिंह से मिलकर औरंगाबाद के शिक्षकों ने सुनाया अपना दुखड़ा, कहा वेतन में हो रही भारी कटौती
सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास पर शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की समस्या सुना। उन्हाेंने जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह से फोन पर बात कर उच्च न्यायालय के निर्णय एवं नियम के आलोक में वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया।
औरंगाबाद, जागरण संवाददाता। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का शिष्टमंडल शुक्रवार को सांसद सुशील कुमार सिंह से उनके आवास पर मिले। अपनी वेतन संबंधित समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह से फोन पर बात की और उच्च न्यायालय के निर्णय एवं नियम के आलोक में वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिक्षकों ने सांसद को बताया कि वित्त विभाग बिहार सरकार के अनुसार राज्य कर्मियों को ग्रेड पे 4600 में न्यूनतम प्रवेश वेतन रुपये 17140 अनुमान्य है। तदनुसार जिले के शिक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन देने के बाद वेतन दिया जा रहा है। वित्त विभाग के सचिव ने एक पत्र हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा है। इसके अनुसार शिक्षकों को न्यूनतम प्रवेश वेतन अर्थात शेड्यूल 2 का लाभ देय नहीं है। हमारे अपर मुख्य सचिव ने इस पत्र के आलोक में जिलों को कोई आदेश निर्देश नहीं दिया। फिर भी हमारे जिले के डीपीओ स्थापना द्वारा वित्त विभाग के सचिव के पत्र को लागू करने का आदेश निर्गत कर दिया। पत्र के एक माह बाद सार्वजनिक किया गया। जिसमें जुलाई 2021 के वेतन से इसे लागू किया जाना है। सार्वजनिकरण के समय पत्र जारीकर्ता अधिकारी स्थानांतरित हो चुके थे। वर्तमान स्थिति में ना तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशक का मार्गदर्शन प्राप्त है और ना ही उच्च न्यायालय पटना का कोई विपरीत न्यायदेश मिला है। फिर भी शिक्षकों के वेतन से भारी कटौती के लिए जिले के शिक्षा पदाधिकारियों ने डीपीओ स्थापना पड़े हुए हैं।
सांसद ने कहा कि मैं हमेशा जनहित कार्य के लिए दृढ़संकल्पित और प्रयासरत रहता हूं। मेरे पास जो भी जनहित से जुड़े समस्या आता है तो मैं उस विभाग से संबंधित अधिकारी से बात करके निराकरण करने का प्रयास करता हूं। शिक्षक शम्भू चौधरी, रामकुमार राम, जयनंदन पांडेय, पुरुषोतम शर्मा, पवन पासवान, जावेद आलम, प्रमोद यादव, रंजीत कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, अनिल सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, रविरंजन कुमार उपस्थित रहे।