आवंटन के बाद भी नहीं मिला वेतन, शिक्षकों का असंतोष सतह पर

मोतिहारी। जिले में विभिन्न संवर्गो के शिक्षकों का अलग-अलग अवधि का वेतन भुगतान लंबित है। खास बात यह है कि वेतन मद में आवंटन प्राप्त होने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो सका है। इस बात से शिक्षकों में खासा असंतोष है। अपनी इस समस्या को लेकर शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंप चुका है। उनका कहना है कि छह माह से जिले के शिक्षक वेतन के लिए तरस रहे हैं। होली का त्योहार सामने है, मगर वेतन नहीं मिल रहा है। इधर, शिक्षा विभाग में पदाधिकारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई प्रशाखा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं हैं। दूसरी प्रशाखा के डीपीओ को इनका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। स्वाभाविक रूप से इसका असर काम काज पर पड़ रहा है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने भी शिक्षा विभाग की व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीईओ को निर्देशित किया है। कुव्यवस्था का लगाया आरोप विभिन्न शिक्षक संगठनों को कहना है कि स्थापना प्रशाखा की बदहाल व्यवस्था के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रहीं हैं। आवंटन के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला महासचिव ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन (राज्य सरकार निधि) अक्टूबर से बकाया है। एसएसए मद का वेतन जनवरी से बाकी है। इस क्रम में प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों का वेतन जनवरी से तथा अतिथि शिक्षकों का वेतन आठ माह से बाकी है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि केवल उत्क्रमित उच्च विद्यालय को छोड़ शेष सभी संवर्ग के शिक्षकों के वेतन मद का आवंटन जिले को प्राप्त है, बावजूद इसके वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। डीपीओ एसएसए को मिला स्थापना का प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना प्रशाखा के डीपीओ के स्थानांतरण के बाद से यह स्थान करीब-करीब रिक्त ही था। पूर्व डीपीओ जब यहां थे तब भी उन पर कार्यालय में नहीं बैठने का आरोप लगाया जाता था। इसके कारण स्थापना से संबंधित कार्य प्रभावित होते रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रभात कुमार पंकज ने सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकुमार शर्मा को स्थापना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बता दें कि इस वक्त जिले में कई प्रशाखाओं में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं हैं। इसके लिए दूसरे डीपीओ को अतिरिक्त जवाबदेही दी गई है। योजना एवं लेखा के डीपीओ का काम माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ अश्विनी कुमार देख रहे हैं। जबकि मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ का प्रभार भी एसएसए के डीपीओ राजकुमार शर्मा के पास ही है।