विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाएं : आयुक्त

दरभंगा । प्रमंडल के सभी जिलों में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं उन्हें लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराना सुनिश्चित करें। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने प्रमंडलीय सभागार में मंगलवार को आयोजित प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से नजर रखी जाए। बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह, मधुबनी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं समस्तीपुर जिलाधिकारी चंद्रशेखर ¨सह समेत तीनों जिला के अपर समाहर्ता, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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योजनाओं की हुई समीक्षा :

बैठक में सात निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धि, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अधीन चल रही योजनाओं की समीक्षा, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम, निर्वाचन व राजस्व विभाग से संबंधित मामले व आंतरिक संसाधन एवं उसकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जिला अंतर्गत सात निश्चय के अंतर्गत चल रहे योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण करने एवं मानक के अनुरूप सभी कार्यों को सुनिश्चित कराने के लिए सभी अधिकारियों को निदेशित किया गया। सभी अधिकारियों से कहा गया कि अगली समीक्षात्मक बैठक से पूर्व दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

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राजस्व लक्ष्य को पूरा करने को करें विशेष मेहनत :

वाणिज्य कर विभाग के अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को विशेष मेहनत करने को कहा। पूरे प्रमंडल के लिए वाणिज्य कर विभाग का वार्षिक लक्ष्य 62944 लाख रुपये है। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पूरी उपलब्धि नहीं दिख रही है, जबकि नवंबर माह तक पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्य कर विभाग ने 37 फिसद अधिक राजस्व संग्रहण किया है। निबंधन विभाग की ओर से वार्षिक कर संग्रह के लक्ष्य 45100 लाख रुपये की जगह 25039 लाख रुपये का संग्रहण हुआ है। पूरे प्रमंडल में परिवहन विभाग के लक्ष्य 14201 लाख की जगह 5741 लाख रुपये का संग्रहण हुआ है। प्रमंडलीय आयुक्त ने अगली मी¨टग से जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने को कहा।

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खराब मीटर को बदलने में लाएं तेजी :

खनन विभाग ने प्रमंडल अंतर्गत 7876 लाख की जगह 2100 लाख रुपये का राजस्व संग्रहण किया है व विद्युत विभाग ने अपने वार्षिक कर संग्रह के लक्ष्य 87060 लाख रूपये की जगह 42416 लाख रुपए का कर संग्रहण पूरा कर लिया है। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि जहां मीटर खराब है वहां जल्दी मीटर बदले जाएं। इससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।

विद्युत कनेक्शन के लिए दिए जाने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए समय सीमा के अंदर कनेक्शन सुनिश्चित करने व बड़े बकाएदारों से राजस्व वसूली पर ध्यान देने को कहा गया।

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ऑनलाइन म्यूटेशन को बनाएं स्मूथ :

बैठक में नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की गई एवं उन्हें भी अपने कार्यों पर और ध्यान देकर राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के साथ-साथ जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी विशेष फोकस देने को कहा गया। प्रमंडल अंतर्गत चल रहे ऑनलाइन म्यूटेशन के प्रगति की समीक्षा की गई एवं इसे और स्मूथ बनाने को कहा गया। जिन सैरातों की अबतक बंदोबस्ती नही हुई है, उन्हें भी जल्दी बंदोबस्ती कर लेने को कहा गया। लोक भूमि अतिक्रमण की समीक्षा में पाया गया कि पूरे प्रमंडल में इसके अंतर्गत 788 वाद दायर किए गए हैं, जिसमें से 347 का निष्पादन हो गया है। लंबित वादों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

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लंबित वादों के निपटारा में लाएं तेजी :

बैठक में अभियान बसेरा व राजस्व न्यायालय में लंबित वादों के भी जल्दी निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने दरभंगा जिला अंतर्गत लंबित वादों के समयबद्ध निपटारे के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी। प्रमंडल के जिलों में चल रहे विभिन्न कोर्ट केसों के त्वरित निष्पादन के लिए समय पर शपथ पत्र दायर करने एवं सरकारी पक्ष को प्रस्तुत करने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत चल रहे केसों व संबंधित लोगों से राशि वसूली में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि नीलाम पत्र वाद के शीघ्र निष्पादन के लिए बैंक के एलडीएम एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाए। बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून व भू-अर्जन से संबंधित मामलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा हुई।

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