मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया पत्र

दरभंगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने बाह

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 12:22 AM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 12:22 AM (IST)
मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया पत्र
मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया पत्र

दरभंगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच को जरूरी कर दिया है। इस संबंध में सभी एयरपोर्ट डायरेक्ट को पत्र भेजकर वहां से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा शुरु करने का निर्देश जारी किया गया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी कर दी है। यात्रा शुरु करने से 48 घंटे पूर्व यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें सफर की इजाजत दी जाएगी। साथ ही एयरलाइंस कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट पर जांच रिपोर्ट को मेंसन करें। बिना जांच के कोई भी यात्री मुंबई के लिए बोर्ड नहीं कर सकता।

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की ओर से इस संबंध में एयरलाइंस कंपनी सहित एओसी को चिट्ठी भेज दी गई है।

दरभंगा के एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अब बिना निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के किसी भी यात्री को मुंबई के लिए बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। पिछले वर्ष नवंबर महीने में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई थी। यात्रियों की डिमांड को देखते हुए अब दरभंगा से रोजाना मुंबई के लिए दो फ्लाइट है। लॉकडाउन अवधि में भी दरभंगा से दिल्ली और मुंबई की यात्रा करनेवालों यात्रियों की अच्छी खासी तादात है। यहां से बिहार के 19 जिले के यात्री रोजाना विभिन्न स्थानों के लिए सफर करते हैं। बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में काफी संख्या में कोरोना संक्रमितों की तादात बढ़ने से हालात बिगड़ गए थे। आर्थिक राजधानी होने के कारण देश के कोने-कोने से लोग रोजाना हजारों की संख्या में मुंबई पहुंचते है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐतिहातन यह कदम उठाया गया है।

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