बक्सर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज पर कानूनी पेंच का गहण

बक्सर सरकार द्वारा डुमरांव के हरियाणा फार्म की 25 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित मेडिकल कॉल

JagranMon, 15 Nov 2021 09:29 PM (IST)
बक्सर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज पर कानूनी पेंच का गहण

बक्सर : सरकार द्वारा डुमरांव के हरियाणा फार्म की 25 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज सह पांच सौ बेड के अस्पताल निर्माण का मामला कानूनी पेंच में फंस कर रह गया है। 2016 में ही बक्सर में स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मेडिकल कालेज सह अस्पताल के निर्माण की योजना स्वीकृत हुई। भवन निर्माण 2021 तक पूरा होना था। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने इसका शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन अबतक भवन की एक ईंट नहीं जुड़ी।

निर्माण के मामले में निविदा को लेकर फंसे कानूनी पेंच को सुलझाने में सिस्टम के शिथिल रवैये से मेडिकल कालेज कब बनेगा, यह कोई नहीं जानता। भवन निर्माण के लिए वास्तुविदों की टीम ने दो साल पहले ही स्थल का निरीक्षण कर ली थी। इसके बाद स्वास्थ विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज,अस्पताल, छात्रावास, एवं रैनबसेरा के भवन निर्माण के लिए बिहार मेडिकल सर्विस एण्ड इन्फ्रास्क्ट्रचर को जिम्मेवारी दी गई है। भवनों का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी नई दिल्ली की कुपेजा आर्किटेक्टर को सौंपी गई थी। कुपेजा आर्किटेक्टर टीम के सदस्य दीपक मोदी एवं अमित कुमार के सहयोग से डिजाइन ड्राइंग तैयार कर निर्माण के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी को सौंपा जा चुका है। इसके बाद निविदा की प्रक्रिया कानूनी पेंच में फंसा गया है। गत दो सालों से मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल निर्माण को लेकर फंसा पेंच सुलझ नहीं सका है। इस पर गंभीरता से कोई पहल भी नहीं हो रही है। नागरिकों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारे स्वास्थ्य ढांचे की पोल खुल चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण परियोजना पर उदासीनता नागरिकों के समझ से परे है। आरंभिक तौर पर राज्य सरकार ने करीब 150 बेड के निर्माण के बाद ही अस्पताल को शुरू करने का निर्णय ले रखा है। मेडिकल कालेज में 100 सीटों पर दाखिले के लिए एमसीआई से मंजूरी ली जानी है, लेकिन भवन ही नहीं बना तो आगे की सारी प्रक्रिया बंद है।

विधानसभा में सरकार बताया कानूनी अड़चन

विधानसभा में सरकार ने माना है कि मेडिकल कालेज सह अस्पताल के निर्माण में कानूनी अड़चन है। गत बजट सत्र के दौरान डुमरांव के विधायक अजीत कुमार सिंह के सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने बताया था कि भवन निर्माण से संबंधित निविदा का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

रोमांचक गेम्स खेलें और जीतें
एक लाख रुपए तक कैश अभी खेलें

Tags
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.