कुपोषण से बचाव के प्रबंधन को समिति का होगा गठन

बक्सर । पोषण अभियान को स़फल बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारें गंभीर हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय समन्वयक बैठक के माध्यम से पोषण अभियान में तेजी लाने के लिए जिलों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कुपोषण प्रबंधन के लिए समिति का गठन करने की बात कही गई है। कहा गया है कि इसके तहत प्रखंडों को पहले ही कार्य योजना सौंपना होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2017 से 2020 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों में नाटेपन, अल्प-वजन एवं जन्म के समय कम वजन के बच्चों के दर में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की दर से कमी लाने एवं 15 से 49 वर्ष की किशोरियों एवं महिलाओं की एनीमिया दर में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुपोषण अभियान को सफल बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ आईसीडीएस, शिक्षा विभाग, पीईएचडी, पंचायती विभाग एवं कृषि विभाग जैसे अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ कुपोषण को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पोषण अभियान के लक्ष्यों को ससमय प्राप्त करने के लिए प्रखंड एवं जिला समन्वय समितियों द्वारा वर्ष 2019-20 की कार्य योजना भी तैयार कर आइसीडीएस निदेशालय भेजने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि इस कार्य योजना में उन्हें प्रतिवर्ष के लक्ष्य को भी बताना होगा। साथ ही राज्य स्तर पर नियमित रूप से अभियान अंतर्गत समन्वय स्थापित करने के लिए सहभागी विभागों द्वारा नोडल अधिकारी मनोनीत करने का निर्देश दिया गया है।