राशि निकासी कर पचाने वालों पर गिरेगी गाज

बक्सर । राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गली-नाली पक्कीकरण योजना में शिकायत मिलने पर राज्य सरकार के पंचायतीराज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है।

इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिलाधिकारी एवं डीडीसी सहित सभी वरीय अधिकारियों के नाम प्रेषित पत्र द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस योजना के तहत चयनित योजना में बिना कार्य कराए अग्रिम राशि का भुगतान कराने पर कार्रवाई होगी। पत्र के पैरा में निर्देश है कि इस प्रकार का अग्रिम देना सरकारी राशि के गबन का ²ष्टांत है। ऐसा पाए जाने पर 15 दिनों के अंदर स्थानीय थाना में वार्ड सदस्य एवं प्रबंधन समिति के सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। अनधिकृत रूप से अग्रिम देनेवाले और प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों की अविलम्ब गिरफ्तारी सुनिश्चित कराते हुए राशि की वसूली की जाए।