282 प्रवासी मजदूरों का रोजगार के लिए हुआ निबंधन

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गुरुवार को जिला औद्योगिक नवप्रव‌र्त्तन योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी कलस्टर योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 09:28 PM (IST) Updated:Thu, 02 Jul 2020 09:28 PM (IST)
282 प्रवासी मजदूरों का रोजगार के लिए हुआ निबंधन
282 प्रवासी मजदूरों का रोजगार के लिए हुआ निबंधन

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गुरुवार को जिला औद्योगिक नवप्रव‌र्त्तन योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी कलस्टर योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए। जिले में अब तक 282 प्रवासी मजदूरों का रोजगार के लिए निबंधन किया गया है, यह क्रम अभी जारी है। प्रवासी श्रमिकों का निबंधन एवं काउंसलिग का कार्य जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र धनुपरा में किया जा रहा है। इस क्रम में उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी उद्योग विभाग एवं डीआरसीसी की टीम द्वारा प्रवासी श्रमिकों के निबंधन एवं काउंसलिग का कार्य किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर जो पढ़े-लिखें हैं, उनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत एवं इंटर पास अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोग को मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ताकि वे लोग स्वरोजगार कर सकें। निदेशक आरएसईटीआई को आदेश दिया गया कि निबंधित प्रवासी श्रमिकों की सूची महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर उन लोगों को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। विकास पदाधिकारी वियार्डा डेहरी-ऑन-सोन को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से दो कलस्टर निर्धारित मापदंड के अनुरूप चिन्हि्त कर विकसित करेंगे। डीपीएम नाबार्ड एवं डीपीएम जीविका को आदेश दिया गया कि वे स्वंय सहायता समूह का निर्माण कर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र एवं विकास पदाधिकारी बियार्डा डेहरी-आन-सोन को सूचित करेंगे, ताकि कलस्टर का निर्माण किया जा सके। अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे कलस्टर के अतिरिक्त इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार के निदेश के आलोक में सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करेंगे, ताकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। साथ ही शिशु एवं मुद्रा लोन के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। योजना के कार्यान्वयन हेतु उप विकास आयुक्त को जिला स्तर से टीम का गठन करने का आदेश दिया गया। साथ ही उक्त योजना की प्रगति के संबंध में प्रतिदिन संबंधित पदाधिकारी के साथ मानिटरिग करने हेतु भी निदेशित दिया गया। जिला औद्योगिक नवप्रव‌र्त्तन योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु जयंत जायसवाल वरीय उप समाहत्र्ता को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया।

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