भोजपुर में लोक अदालत में 903 मामलों का हुआ निष्पादन

आरा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में जिला जज शैलेन्द्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। जिसमें कुल 903 मामलों का निष्पादन किया गया। जबकि कुल तीन करोड़ 21 लाख 31 हजार 219 रुपया का सेटेलमेंट किया गया। लोक अदालत का संचालन सब जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 16 बेंच बनाये गये थे। जिसमें एडीजे अजय कुमार शर्मा, श्वेता कुमारी सिंह, मनोज कुमार, असिताभ कुमार, सुरेश कुमार सिंह, शैलेन्द्र कुमार शर्मा, वीरेन्द्र कुमार चौबे, सुनील कुमार, सीजेएम अनिल कुमार, न्यायिक पदाधिकारी अजय कुमार, नागेश प्रताप सिंह, सुजीत कुमार, रंजन कुमार, दामोदर कुमार, रंजीता कुमारी व पूजा कुमारी व बेंच में शामिल पैनल अधिवक्ता ने आपसी समझौता के आधार पर सुलहनीय आपराधिक मामले, दीवानी, विद्युत मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले व बैंक ऋण समेत अन्य मामले के कुल 903 मामलों का निष्पादन किया। साथही तीन करोड़ 21 लाख 31 हजार 219 रुपया का सेटलमेंट किया गया। लोक अदालत में बेंच के साथ अदालत कर्मी सागर समेत कई कर्मी व पीएलभी मौजूद थे। लोक अदालत में बैंक अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी व अधिवक्ता सहित कई लोग उपस्थित थे।

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आईसीजेएस का हुआ उद्घाटन

सिविल कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत और इसके साथ ही आइसीजेएस का भी उद्घाटन जिला जज शैलेन्द्र सिंह, डीएम रौशन कुशवाहा, प्रधान न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव, अपर न्यायधीश श्वेता कुमारी सिंह व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पीपी नागेश्वर दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

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लोकअदालत में पूर्व विवादों का भी होगा निष्पादन: जिला जज

सभा को संबोधित करते हुए जिला जज शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत में अन्य सुलहनीय मामलों के साथ-साथ वाद पूर्व विवाद का भी आपसी समझौता के तहत निष्पादन किया जाएगा। छोटे-छोटे मामलों को लेकर कोर्ट में दाखिल मामलों से दोनों पक्षों को परेशानी के साथ-साथ आर्थिक हानि भी होती है। इतना ही नहीं आपसी दुश्मनी बढ़ती जाती है। लेकिन दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता के माध्यम से मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कर लेते है, तो दोनों को संतुष्टि मिलती है। साथ ही त्वरित मामलों का निष्पादन हो जाता है। उन्होंने कहा कि आइसीजेएस एक वेबसाइट है। उन्होंने लोगो से अपील की कि कोरोना पूर्णत: खत्म नही हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के मानक का पालन करना जरूरी है। डीएम ने कहा कि जितना जल्दी मामलों का निष्पादन होगा, उतना ही अच्छा होगा। लोक अदालत के माध्यम से लोग मामलों का आमने सामने बैठकर समाधान कराते हैं। उनमें उन्हें संतुष्टि मिलती है। साथ ही न्यायपालिका के प्रति विश्वास सु²ढ़ होता है। कोरोना गाइडलाइन का अवश्य ही पालन करें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नही हुआ है। सभा का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार ने किया। सभा में बार एसोसिएशन के सचिव राम बाबू प्रसाद, न्यायिक पदाधिकारी, लोक अदालत कर्मी सागर व अधिवक्ता समेत कई लोग मौजूद थे।