पूर्णिया विवि में 27 को होगी सीनेट की बैठक, छात्र संगठनों का आरोप- बिना एजेंडा बुलाई जा रही बैठक
पूर्णिया विवि में 27 अक्टूबर को सीनेट की बैठक बुलाई गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा बिना एजेंडा सीनेट की बैठक बुलाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत इकाई महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में...
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा बिना एजेंडा सीनेट की बैठक बुलाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस पर गंभीर सवाल भी उठाया है। अभाविप नेताओं के अनुसार ऐसा आरोप खुद सीनेट सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है।
मंगलवार को थाना चौक स्थित विश्वविद्यालय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए अभाविप के पदाधिकारियों ने यह सवाल उठाया।संगठन के प्रदेश सह मंत्री रवि गुप्ता ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत इकाई महाविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में व्यापक शैक्षणिक समस्या है। इस स्थिति के बावजूद बिना एजेंडा सीनेट की बैठक बुलाई जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है।
विद्यार्थी परिषद इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि सीनेट की प्रथम बैठक महज औपचारिकता बन कर रह जाएगी। विद्यार्थी परिषद कई बार मांग पत्र सौंपकर विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। इसके अलावा संगठन द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भी मुद्दा मुद्दा उठाया गया है।
जिला संयोजक अभिषेक आनंद ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से अभी तक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है। ऐसे में 27 अक्टूबर को होने वाली पहली बैठक महज औपचारिकता बनकर रह गई है।जिला संगठन मंत्री सूर्यानंद राय ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्या को लेकर चुप नहीं बैठेगी। यह बात विश्वविद्यालय प्रशासन को समझ लेना चाहिए। इस मौके पर नगर मंत्री साजन कुमार भी मौजूद थे।
नामांकन राशि वापसी के लिए सीनेट सदस्य ने कुलसचिव से की बात
जागरण संवाददाता, पूर्णिया: एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के साथ सभी वर्ग के छात्राओं के निशुल्क नामांकन संबंधी राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पूर्व में लिए गए शुल्क वापसी संबंधी मुद्दा गरमाने लगा है। छात्र संघों के बाद अब पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शिवशंकर सरकार ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव से बात की है।
साथ ही छात्र हित के मुद्दे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। श्री सरकार ने कहा कि छात्र के बिना विश्वविद्यालय की परिकल्पना भी नहीं हो सकती है । ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखकर ही पूर्णिया विश्वविद्यालय को आगे बढऩा होगा ।विद्यार्थी परिषद सहित कई छात्र संगठन छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में शैक्षणिक ²ष्टि से पिछड़े हुए महाविद्यालय परिसरों के उन्नयन के प्रयास के साथ शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दिए जाने की जरुरत जताई।
साथ ही छात्रों व शिक्षकों की समस्या के समाधान में तत्परता बरतने का आग्रह भी विश्वविद्यालय प्रशासन से किया ।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बजट का पीडीएफ आवाज उठाने के बाद सीनेट सदस्य तक पहुंचाने का काम किया है।हार्ड कॉपी सीधे बैठक में देने की व्यवस्था बनाई है । प्रथम ऐतिहासिक बैठक को सफल कराना विश्वविद्यालय की चुनौती है ।छात्र, शिक्षक व कर्मचारी सीनेट की बैठक से अपनी समस्याओं के निराकरण के प्रति आशान्वित है। विश्वविद्यालय इनकी आशाओं पर खरा उतरेगी, ऐसी आशा है।
