नीतीश के मंत्री ने भागलपुर में की बड़ी कार्रवाई, दो अंचलाधिकारी को किया निलंबित
भागलपुर के सन्हौला और जगदीशपुर के अंचलाधिकारी निलंबित। खराब प्रदर्शन देखते हुए बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने की कार्रवाई। बोले-गांव में अच्छा काम करने वाले हल्का कर्मचारी को शहर में लाकर काम कराएं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने खराब प्रदर्शन करने वाले सन्हौला और जगदीशपुर के अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया है। विभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्रवाई की। मंत्री ने बताया कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि 19 नवंबर 2020 के बाद विभिन्न आरोपों के कारण आठ पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। 24 पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। 14 पदाधिकारियों पर दंड लगाया गया है। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी हल्का कर्मचारी अच्छी जगह पर हैं और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उन्हें सुदूर इलाकों में ट्रांसफर कर दिया जाए। जो गांव में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें शहर में लाकर काम लिया जाए। मंत्री ने बताया कि जमीन संबंधी मामलों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त डीएम के साथ बैठक करेंगे। डीएम एडीएम, एडीएम डीसीएलआर और डीसीएलआर अंचलाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। अंचलाधिकारी हल्का कर्मचारी के साथ बैठक कर तय करेंगे कि किस हल्के में कौन कर्मचारी कब बैठेगा। हल्का में काम देखने के लिए वरीय अधिकारियों का औचक निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण के दौरान काम नहीं करने वाले व लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि अच्छा और खराब काम कर रहे दोनों तरह के कॢमयों पर नजर है। खराब काम करने का कारण जानने की कोशिश हो रही है, जबकि अच्छा काम करने वाले को इनाम देने की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने बताया कि अंचलों में अमीनों की कमी दूर करने के लिए करीब 487 संविदा अमीन की तैनाती अप्रैल के महीने में की गई है। उन्हेंं पटना के ज्ञान भवन में बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया। अमीन की हुई विशेष परीक्षा में टाप करने वाले अमीन प्रेमशंकर कुमार को 5100 रुपये पुरस्कार दिया गया। जून में अच्छा काम करने वाले नौ राजस्व अधिकारियों, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं अपर समाहर्ताओं को 11-11 हजार की पुरस्कार राशि दी गई। साथ ही पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 121000 करते हुए अगले साल से इसमें अमीन, राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी का नाम जोडऩे का भी निर्देश दिया गया है। यूलीपीआइइन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की शुरुआत 16 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई। बिहार भारत का सातवां राज्य है, जहां इस सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके तहत हरेक प्लाट (खेसरा) को एक यूनिक (अद्वितीय) नंबर दिया जाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कोरोना की वजह से सैरात बंदोबस्ती में नुकसान उठाने वाले बंदोबस्तधारियों को वित्तीय नुकसान से राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
