Purnia: ऑनलाइन हो रहा विद्यालयों के संसाधनों का रिकार्ड, डाटा के आधार पर होगा शिक्षा के गुणवत्ता का निर्धारण
सरकारी स्कूलों में सभी संसाधनों का ऑनलाइन रिकार्ड होगा। विद्यालयों के डाटा एंट्री के लिए सरकार द्वारा पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयों के डाटा अपडेशन कार्य की मॉनिटङ्क्षरग भी की जा रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों से संबंधित डाटा का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। विद्यालयों के डाटा एंट्री के लिए सरकार द्वारा पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयों के डाटा अपडेशन कार्य की मॉनिटङ्क्षरग भी की जा रही है। विद्यालयों को डायस कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के आधार पर ऑनलाइन एंट्री के लिए यूजर आइडी और पासवर्ड दिया गया है। सरकारी विद्यालयों के अलावा पंजीकृत निजी विद्यालयों को यू डायस पोर्टल पर संबंधित सभी जानकारी अपडेट करनी होगी।
विद्यालयों को अपने यहां मौजूद सभी संसाधनों की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। बता दें कि इससे पहले मैनुअली फॉर्मेट पर डाटा लिया जाता था, इस बार ऑनलाइन डाटा एंट्री के बाद फॉर्मेट को मैनुअली जमा करना होगा।
डाटा के आधार पर होता है शिक्षा गुणवत्ता निर्धारण
जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन एंट्री में विद्यालय प्रधान को विद्यालय में उपलब्ध भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की संख्या, एजुकेशनल गुणवत्ता, विद्यालयों के लाभुक आधारित योजना का बच्चों को मिल रहे लाभ, आधार अपडेट, विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग कक्षा की संख्या, कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या सहित अन्य सूचनाओं की एंट्री करना अनिवार्य है। एंट्री किए जाने वाले डेटा के आधार पर ही राज्य सरकार शिक्षक-छात्र अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता, आवश्यक शिक्षकों की संख्या एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्धारण करती है।
लॉकडाउन से विद्यालय बंद होने से काम बाधित
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कम करने व इसके रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद होने की वजह से यू डायस प्लस पोर्टल पर डाटा एंट्री का कार्य धीमा है। वहीं डीीपीओ सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यू डायस प्लस पोर्टल पर डाटा इंट्री करने की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। डीपीओ ने कहा है कि हर हाल में सभी सरकारी व पंजीकृत निजी विद्यालयों को डाटा अपडेटेशन करना होगा। इसमें लापरवाही पर निर्देशानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
