प्रमाणपत्र बनाने में देरी हुई तो दंडित होंगे अंचलाधिकारी

भागलपुर । अंचलों में प्रमाणपत्र बनाने में देरी हुई तो अंचलाधिकारी दंडित होंगे। आरटीपीएस काउंटर पर जमा होने वाले आवेदनों को नजरअंदाज किए जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को आय, आवास और जाति प्रमाणपत्र से संबंधित जो भी मामले पेंडिंग हैं, उसे गुरुवार तक पूरा करने का आदेश दिया है। जिले में सात हजार के करीब जाति, आय व आवास प्रमाणपत्र से संबंधित मामले पेंडिंग है। सबसे अधिक मामले जगदीशपुर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती व नारायणपुर में है। यहां के अंचलाधिकारी को सभी लंबित मामले गुरुवार को पूरा करने को कहा है। एडीएम ने बताया कि जो अंचलाधिकारी समय पर आय, जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनाकर नहीं देंगे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए सभी एसडीओ को निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आय, जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने में जो भी आपरेटर आनाकानी करेंगे, उनके एक दिन का वेतन कटेगा। अगर फिर भी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो सेवामुक्त करने के लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने के मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगी।

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आवास प्रमाणपत्र पर रहेगा फोटो

आवास प्रमाणपत्र पर अब बनवाने वाले का फोटो भी रहेगा। अंचल से जो भी आवासीय प्रमाणपत्र निर्गत होगा, वह फोटोयुक्त रहेगा। इसके लिए आटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह सुविधा जल्द ही लोगों को मिलने लगेगी। फोटोयुक्त आवासीय प्रमाणपत्र मिलने के बाद इसमें होने वाली अनियमितता पर रोक लग जाएगी। सरकार के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।