Munger : एससी-एसटी मामलों की जांच में आएगी तेजी, लापवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब तुरंत होगी कार्रवाई
पुलिस उप महानिदेशक कमजोर वर्ग बुधवार को मुंगेर पहुंचे। उन्होंने डीआइजी एसपी और पुलिस पदाधिकारी जिले के सभी थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर के साथ बैठक की। इस दौरान प्रमंडल में दर्ज दुष्कर्म एसिड अटैक मामलों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया।
संवाद सूत्र मुंगेर। कमजोर वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। पाक्सो और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से जुड़े किसी भी मामले की जांच में पुलिस पदाधिकारी किसी तरह से कोताही नहीं बरतें। आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसे आरोपितों के खिलाफ मुकम्मल साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाएं। यह बात पुलिस उप महानिदेशक कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने कहीं। एडीजी बुधवार को मुंगेर में प्रमंडल में दर्ज अनुसूचित जाति-जनजाति पक्ष और महिला अत्याचार से जुड़े अन्य मुकदमों की समीक्षा सह कार्यशाला में पहुंचे थे।
एडीजी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के लाभ को लेकर पुलिस पदाधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है आरोपितों को संदेह का लाभ किस धारा के तहत देने में सक्षम पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। इसके लिए उन्होंने कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को बाकायदा चेक लिस्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा डीजीपी के निर्देश पर सभी प्रमंडलों में समीक्षा बैठक सह कार्यशाला हो रही है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय और पुराने मामलों में तेजी लाना है। एडीजी ने कहा कि इस कार्यशाला में प्रमंडल के सभी एसपी को पहुंचना था, कुछ कारणवश नहीं आ सके।
प्वाइंटर्स
-12 बजे शुरू हुई समीक्षा सह कार्यशाला
-4.30 घंटे तक अपराध नियंत्रण और कार्रवाई पर चर्चा
-05 बजे एडीजी मुंगेर से हुए रवाना
मानव तस्करी रोकने को हर जिले में टास्क फोर्स
बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रमंडल के सभी जिलों में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। इस टास्क फोर्स की कमान डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसमें दो पुलिस निरीक्षक के अलावा आठ पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पुलिस पदाधिकारी को भी शामिल किए जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय, शेखपुरा जमुई जिलों में इलाकों में मानव तस्करी की घटनाएं होती है।
जमानत देने पर देनी होगी लिखित जानकारी
कार्यशाला में एडीजी ने कहा कि थाने पर बैठे सक्षम पदाधिकारी धारा 41 ए का लाभ उठा रहे हैं। अब तफ्तीश करने वाले पदाधिकारियों ने किसी आरोपित को धारा 41 ए का लाभ दिया तो इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। किसी को इस धारा का अनुसूचित लाभ थाना स्तर पर ना मिले इसकी निगरानी वरीय पुलिस पदाधिकारी करें। एडीजी ने कहा कि पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध पाक्सो और महिला अत्याचार से जुड़े अन्य मामले में बहुत गंभीर है। समीक्षा कार्यशाला में डीआइजी पंकज कुमार ङ्क्षसन्हा, एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी , एसडीपीओ नंदजी प्रसाद, अंचल इंसपेक्टर सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष थे।
पास्को मामलों में जांच में लाएं तेजी
समीक्षा कार्यशाला में अपर पुलिस महानिदेशक ने साफ कर कहा कि पास्को एक्ट एसिड अटैक मामले व अनुसूचित जाति जनजाति के दर्ज होने वाले मामले के आरोपियों को किसी भी हाल में थाना से 47 ए के तहत जमानत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सुबे में हाल के वर्षों में न्यायालय के आदेश का हवाला देकर इन मामलों के आरोपियों को धड़ल्ले से ही थाने से जमानत दी जा रही है। जो काफी गंभीर मामला है। इसका फायदा इन मामलों के आरोपितो द्वारा खुलेआम उठाया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक ने समीक्षा के दौरान पाया कि मुंगेर प्रमंडल के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा जिले में इन मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी को थाने से ही 41 ए में जमानत दे दी गई है। प्रमंडल में पास्को एक्ट के सैकड़ों मामले जिला प्रमंडल के चारो जिला में दर्ज है। प्रमंडल में दर्ज दुष्कर्म के मामलों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। ताकि पीडि़ता को समय पर न्याय मिल सके।
