Munger-Mirzachowki Fourlane Road : भूअर्जन के कार्य में आई तेजी, 92 में से 85 मौजा में हो चुका 3G का प्रकाशन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क के लिए भूअर्जन कार्य में तेजी आ गई है। 92 मौजा में से 85 मौजा में 3जी का प्रकाशन हो चुका है। चार मौजा में 3जी के प्रकाशन की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को भू अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान विभागीय अधिकारी ने बताया कि मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर छह अंचलों सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, गोराडीह, कहलगांव व पीरपैंती में 4.70 करोड़ रुपये का भुगतान संबंधित रैयत को किया गया है। 92 मौजा में भूअर्जन का काम होना है। 85 मौजा में 3जी का प्रकाशन हो गया है। चार मौजा में 3जी के प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रिया में है। तीन मौजा का अलाइनमेंट परिवॢतत है। पैकेज तीन (जहां से कार्य शुरू होना है) में आने वाली सभी मौजा का अवॉर्ड एक सप्ताह के अंदर घोषित करते हुए संबंधित रैयतों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित भूधारियों से प्राप्त आपत्ति संबंधित आवेदनों के अविलंब निराकरण का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियो को दिया गया है। आपत्ति संबंधित आवेदन जिला भूअर्जन कार्यालय द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

एनएच-80 परियोजना अंतर्गत 92 राजस्व ग्रामों में से तीस मौजा का अवार्ड घोषित है, शेष मौजा का कार्य ठोस कार्ययोजना के अनुसार अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित सभी अंचलों को आवेदन वांछित कागजात के साथ प्राप्त करते हुए अविलंब जिला भूअर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि रैयतों के मुआवजा भुगतान कार्य में प्रगति लाइ जा सके।

एसएच-84 घोघा-पंजवारा सड़क चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत 111 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 78 रैयतों को 7.06 करोड़ रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया है। निर्देश दिया गया कि शेष प्राप्त आवेदन में यदि कोई त्रुटि दिख रही है तो एक सप्ताह के अंदर उसका निराकरण करते हुए मुआवजा राशि भुगतान कार्य में तेजी लाई जाए। वैसे रैयत जिनके द्वारा अब तक मुआवजा राशि भुगतान के लिए कार्यालय में अब तक आवेदन नहीं किया गया है, वैसे भूधारियों से अतिशीघ्र आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। संबधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को संबधित अंचलों में उक्त परियोजना अंतर्गत लंबित कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।