लखीसराय पंचायत चुनाव 2021: 'सुविधा, सुगम व समाधान' पोर्टल में सब कुछ, इस बार मॉडल टू ईवीएम से होगा मतदान
Lakhisarai Panchayat Election 2021 जिले के सभी प्रखंडों में चुनाव को लेकर आइटी सेल का किया गया गठन आइटी मैनेजर ने ऑनलाइन प्रक्रिया की दी जानकारी। इस बार मॉडल टू ईवीएम से मतदान होगा। सुविधा पोर्टल से हर जानकारी मिलेगी।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। पंचायत चुनाव 2021 में पहली बार मॉडल टू ईवीएम से चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईटेक व्यवस्था की है। नामांकन प्रक्रिया से लेकर किसी भी तरह की समस्या या शिकायत को लेकर आयोग ने वेबसाइट पर कई प्रकार का पोर्टल शुरू किया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार एवं अन्य कार्य की अनुमति लेने के लिए सुविधा पोर्टल, चुनाव कार्य मे उपयोग होने वाले वाहनों के लिए सुगम पोर्टल और चुनाव संबंधित शिकायत और समस्या के लिए समाधान पोर्टल लांच किया है। आईटी मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में आईटी सेल का गठन किया गया है तथा सभी पोर्टल के बारे में कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षित भी किया गया है।
चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल
पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन से लेकर अन्य प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार की अनुमति लेने के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। सिर्फ ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति के लिए अभ्यर्थियों को एसडीओ कार्यालय में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
चुनाव संबंधित शिकायतों के लिए समाधान पोर्टल
पंचायत चुनाव को लेकर किसी अभ्यर्थी या आम लोगों की कोई शिकायत या समस्या है तो वे समाधान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते ही जिला प्रशासन ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों या समस्याओं का निबटारा त्वरित करते हुए ऑनलाइन जवाब देगा। इससे किसी व्यक्ति को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
सुगम पोर्टल पर अपलोड होगा वाहनों का डाटा
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में उपयोग आने वाले वाहनों का पूरा डाटा तैयार करने का आदेश दिया है। इसके लिए सुगम पोर्टल पर सभी वाहन मालिक का पूरा ब्यौरा के साथ गाड़ी का पूरा डिटेल इंट्री होगी। इसी पोर्टल के सॉफ्टवेयर से वाहन मालिकों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजने से लेकर भुगतान तक कि जानकारी मिलेगी। प्रखंड स्तर पर वाहनों का डाटा बीडीओ की निगरानी में तैयार होगी। यहीं से भुगतान भी होगा।