पूर्णिया के सभी थाने में फिर प्रत्येक शनिवार को लगेगा जनता दरबार, जमीन विवाद के मामलों का भी होगा निपटारा

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मझुआ जैसी घटना की पुनरावृति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से जनता दरबार शुरू करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस पर रोक लगा दिया गया था। डीएम राहुल कुमार ने सभी सीओ एवं थानाध्यक्षों को हर शनिवार को पुन: जनता दरबार शुरू करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 12 जून से ही लागू करने को कहा गया है। जिलाधिकारी शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद, मद्य निषेध व कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधत कर रहे थे।

डीएम ने सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को जनता दरबार के माध्यम से भूमि विवाद के मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। कहा कि थानास्तर पर आयोजित जनता दरबार के माध्यम से लोग अपने जमीन विवाद को सुलझा सकेंगे। इस दरबार में सीओ भी उपस्थित रहेंगे। डीएम ने कहा कि भूमि विवाद मामले के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर भी कोषांग गठित किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि किसी भी जमीन का विवाद अगर सांप्रदायिक रूप लेने की संभावना हो तो उसे प्राथमिकता देकर निष्पादन करायें। उन्होंने शनिवार को थाना स्तर पर जनता दरबार में आने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क पहन कर आने का निर्देश दिया। भूमि विवाद की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में भूमि विवाद से जुड़े 214 मामले लंबित हैं।

दो-तीन दिनों में नष्ट कराएं शराब: एसपी

बैठक में मौजूद एसपी दयाशंकर ने कहा कि जब्त शराब के विनष्टिकरण का प्रस्ताव पास हो गया है। इसलिए इसे दो से तीन दिनों के अंदर विनष्ट करवा दें। मद्य निषेध की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में शराब से लदे वाहनों की आवागमन में कमी आई थी। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार वाहन चेङ्क्षकग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केवल मेन रोड पर ही जांच ना कर, इससे जुड़े अन्य मार्गो पर भी जांच अभियान चलाएं ताकि शराब तस्करों पर नकेल लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में 163 जप्त वाहनों की निलामी का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

69 कब्रिस्तानों को जमीन नहीं, घेराबंदी का कार्य बाधित

समीक्षा बैठक में बताया गया कि जले के नौ अंचलों में 69 कब्रिस्तानों को जमीन नहीं है जिससे वहां घेराबंदी का काम बाधित है। सबसे अधिक कसबा में 20, बैसा में 15, केनगर में 10, धमदाहा में 07, जलालगढ़ में 7, अमौर में 5 तथा डगरूआ में 3 कब्रिस्तान के पास जमीन नहीं है। जिलाधिकारी ने चार दिनों के अंदर प्रस्ताव बनाकर भेजने का निदेश दिया। डीएम ने कहा कि इसाई धर्मावलंबियों के कब्रिस्तान की भी घेराबंदी कराई जाएगी।

कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने का निदेश

जिलाधिकारी ने कहा कि कहा कि अनलॉक के दौरान 15 जून तक अल्टरनेट डे में दुकाने खोलने का निर्देश दिया गया है। लेकन लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कई जगहों से नियमों का पालन नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के साथ-साथ चौक- चौराहे पर मास्क नहीं पहनने वालों से फाइन वसूलने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने कोविड जांच को और बढ़ाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में एसपी दयाशंकर, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष जुड़े हुए थे।