भागलपुर में स्कूल मद की राशि में गड़बड़झाला के संकेत, कई प्राचार्य को स्पष्टीकरण

भागलपुर के 33 विद्यालयों के प्राचार्य ने तीन साल पहले की योजनाओं की राशि वापस नहीं की है। 2018-19 में मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के विभिन्न योजनाओं की बची राशि को वापस नहीं किया है। इसके लिए स्‍पष्‍टीकरण पूछा गया है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 06:40 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 06:40 AM (IST)
भागलपुर में स्कूल मद की राशि में गड़बड़झाला के संकेत, कई प्राचार्य को स्पष्टीकरण
भागलपुर के कई प्राचार्य से स्‍पष्‍टीकरण पूछा गया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न शैक्षणिक मद के लिए दी गई राशि की खर्च का अभी तक कोई लेखा-जोखा विभाग को नहीं सौंपा गया है। इस राशि में हेरफेर होने की भी संभावना दिख रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने करवाई करने का मूड भी बना लिया है। दरअसल, जिले के 33 विद्यालयों ने तीन साल पहले की योजनाओं की राशि विभाग को वापस नहीं की है। इन स्कूलों की ओर से वर्ष 2018-19 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के विभिन्न योजनाओं की बची राशि को वापस नहीं किया है। इसमें से दसवीं की प्रोत्साहन और मेधावृत्ति राशि और इंटरमीडिएट की मेधावृत्ति योजना की राशि स्कूलों को दी गई थी। लेकिन, कई बार कहने के बाद भी स्कूलों ने न तो उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया और न ही राशि वापस की।

जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन स्कूलों ने राशि खर्च नहीं की है उनसे राशि वापस करने को कहा है। डीइओ ने कहा कि मुख्यालय की ओर से इस संबंध में कई बार जानकारी मांगी गई। बावजूद इसे नहीं दिया गया। इसी राशि के नहीं देने पर एक स्कूल में जांच कराई गई तो वहां गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही है।

स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से मांगा गया आवेदन

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। वहीं, नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन यह आवेदन लिए जाएंगे। डीईओ ने जारी आदश में नियमित शिक्षकों में सहायक शिक्षक (मैट्रिक वेतनमान पर), स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, प्रधानाध्यापक से ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए मांगे आवेदन को 21 जून तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करने को कहा है। इसके बाद आवेदन करने वाले आवेदकों के पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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