नवगछिया में फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भेज दिया दूसरे के खाते में, इस तरह चलता है कमीशन का खेल

नवगछिया में पीएम आवास योजना में भ्रष्‍टाचार का मामला सामने आया है। लाभुक के खाते में योजना की राशि न भेेजकर दूसरे के खाते में भेज दिया गया। इसमें आवास सहायक और जनप्रतिनिधि पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 11:20 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 11:20 AM (IST)
नवगछिया में फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भेज दिया दूसरे के खाते में, इस तरह चलता है कमीशन का खेल
नवगछिया में पीएम आवास योजना में भ्रष्‍टाचार का मामला सामने आया है।

जागरण संवाददाता, नवगछिया। फर्जी तरीके से जनप्रतिनिधि व अवास सहायक की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की प्रथम किश्त किसी दूसरे के खाते में भेज दी। इस संबंध में गोपालपुर प्रखंड के कमलाकुंड निवासी जियालाल यादव ने नवगछिय के अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया हैं। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। 

आवेदन के अनुसार जियालाल यादव प्रधान मंत्री आवास योजना में कमलाकुंड पंचायत की सूची में 181 नंबर पर हैं। उसके नाम से जाब कार्ड व आधार कार्ड भी बना हैं। उसके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए प्रथम किश्त 40 हजार रूपये भुगतान किया गया हैं। पीडि़त का बचत खाता संख्या यूको बैंक शाखा तिनटंगा करारी में हैं। प्रथम किश्त की राशि जियालाल यादव के खाते में नहीं भेज कर फर्जी तरीके से सच्चिदा देवी पति मनोज यादव के बचत खाते में भेजा गया हैं। इसकी जानकारी पीडि़त को हुई तो गोपालपुर प्रखंड के बीडीओ को 26 फरवरी को आवेदन देकर शिकायत किया। ङ्क्षकतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस सच्चिदा देवी को आवास निर्माण के लिए प्रथम किश्त दिया हैं। वह जमीन बांका जिला के अमजोडरा निवासी महेंद्र यादव के नाम से हैं। पीडि़त अकेले रहता हैं। उसको पुत्र भी नहीं हैं। उसका सेवा भतीजा सीताराम यादव करता हैं।

पहले भी आ चुका है इस तरह का मामला

फर्जी तरीके से जनप्रतिनिधि व अवास सहायक की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दूसरे के खाते में भेजने का मामला पहला नहीं है। इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं। दरअसल, आवास योजना में कई प्रखंडों में दलाल सक्रिय हैं। इससे सही लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, कुछ लोगों को आवास बनाने के बाद भी भुगतान नहीं हो सक है। इसकी भी शिकायत लगातार आ रही है।  

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