भागलपुर में प्रत्येक शनिवार थानों में जमीन संबंधी विवादों का होगा निपटारा, सीओ और थानाध्यक्ष रहेंगे मौजूद
भागलपुर के सभी थानों में अब प्रत्येक शनिवार को जमीन विवाद का निपटारा होगा। इसमें थानाध्यक्ष और सीओ मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव आपदा व भूअर्जन के लंबित कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा...!
जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रत्येक शनिवार को थाने पर ही जमीन संबंधी विवादों का निबटारा करें। गंभीर मामला सामने आने की स्थिति में स्थल पर जाकर निबटारा करें।
यह निर्देश शुक्रवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को दिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावितों के सहायतार्थ संचालित राहत कार्यो से संबंधित भुगतान की अद्यतन स्थिति, आपदा के कारण मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान की अद्यतन स्थिति, भूअर्जन से संबंधित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, पंचायत चुनाव की तैयारियों, विधि-व्यवस्था आदि मामलों की विस्तृत समीक्षा हुई।
बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में नौ बाढ़ राहत शिविर व 254 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया। राहत कार्यों पर हुए खर्च की वर्तमान स्थिति समीक्षा क्रम में संबंधित अंचलों को सामुदायिक रसोई व अन्य राहत कार्यों से संबंधित लंबित विपत्रों को नियमानुसार अविलंब निष्पादित करने एवं सभी संबंधित कागजात, अभिलेखों, रोकड़ पंजी के समुचित संधारण का निर्देश दिया। बाढ़ के दौरान एक लाख पांच हजार 938 परिवारों को उनके खाते में 63 करोड़ 56 लाख 28 हजार रुपये भेजी गई है।
संबंधित 11 अंचलों कहलगांव, गोपालपुर, इस्माइलपुर, खरीक, नारायणपुर, नाथनगर, नवगछिया, पीरपैंती, रंगरा चौक, सबौर, सुल्तानगंज को शेष मामलों को दो से तीन दिनों में अनिवार्य रुप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों मे 203 नावों का परिचालन किया गया।
परिचालित नावों के नियमानुसार भुगतान की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आपदा के दौरान मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान की अद्यतन स्थिति की अंचलवार समीक्षा क्रम में शेष मामलों को सर्वोच्य प्राथमिकता देते हुए अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अनुग्रह अनुदान से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अंचलो को एक करोड़ 64 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है।
बैठक में भूअर्जन से संबंधित संचालित परियोजना मुंगेर-मिर्जाचौकी फोर लेन सड़क निर्माण की समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इसका लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन में और तेजी लाएं। सुल्तानगंज, नाथनगर, गोराडीह, कहलगांव में रैयतों से आवेदन प्राप्ति की गति धीमी है। संबंधित अंचलाधिकारी को आवेदन प्राप्ति की दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
सेवांत लाभ से संबंधित लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। निर्देश के अनुपालन में शिथिलता की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान उत्तरदायी होंगे एवं उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। बैठक में पंचायत चुनाव के सुचारू संचालन के लिए की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि संबंधित थानाध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर ले।
सत्यापन के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मिलने वाली सुविधा का अवलोकन करें। समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के अविलंब निवारण एवं संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान पंचायत चुनाव अंतर्गत नामांकन के निमित सुचारु विधि व्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।
विभिन्न थानों में 17 सितंबर तक संचालित शस्त्र सत्यापन कार्य मे तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मद्य निषेध के तहत निर्धारित कार्यो शराब विनष्टीकरण कार्य मे तेजी लाने, जब्त किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
