खादी और हैंडलूम पालिसी लेकर आएगी सरकार, भागलपुर में 800 करोड़ का होगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार

बिहार सरकार जल्‍द खादी और हैंडलूम पालिसी लाने जा रही है। इसकी घोषणा उदयोग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में की है। साथ ही भागलपुर में 800 करोड़ रुपये के निवेश की भी बात कही है इससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेेगा।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Mon, 12 Jul 2021 10:43 AM (IST) Updated:Mon, 12 Jul 2021 10:43 AM (IST)
खादी और हैंडलूम पालिसी लेकर आएगी सरकार, भागलपुर में 800 करोड़ का होगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार
बिहार सरकार जल्‍द खादी और हैंडलूम पालिसी लाने जा रही है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में 800 करोड़ की लागत से एथनाल, लेदर व टेक्सटाइल फैक्ट्री की कार्ययोजना है। वहीं फोरलेन के पास इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना होगी। टेक्सटाइल व लेदर पालिसी बन रही है। इसके साथ खादी पालिसी ( Khadi and hellloom policy) भी तैयार किया जा रहा है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industries Minister Shahnawaz Hussain) ने कहा कि जहां बिहार में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं वहां मुझे गरीब बुनकरों की भी ङ्क्षचता है। बुनकरों का भला होगा। बिहार के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में खादी माल बनेगा। भागलपुर में इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। यहां बुनकरों के सामान की बिक्री होगी। कई बार बुनकर जो कपड़ा तैयार करते है उसकी लागत भी नहीं निकल पाती है। औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं। इसके लिए खादी माल में बुनकरों के कपड़े की बिक्री हो इसके लिए क्रय समिति भी बनाएंगे, ताकि खादी व हैंडलूम वस्त्र के साथ हैंडीक्राफ्ट की बिक्री होगी। जीरोमाइल में रेशम भवन का नए सिरे से शुभारंभ होगा।

बुनकरों की समस्या का होगा निदान, विद्युत सब्सिडी पर होगा विचार

पावरलूम से जुड़े बुनकरों की समस्या का निदान होगा। उनकी मांगों को लेकर बिहार राज्य खादी बोर्ड के सीईओ अशोक कुमार ङ्क्षसह ने मंत्री के निर्देश पर बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजाहत अंसारी और महासचिव अशफाक अंसारी के साथ बैठक की। साथ ही समिति ने विभाग से मिलकर अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौपा। बुनकरों ने कहा कि पावरलूम चलाने के लिए अलग और घर में उपभोग के लिए अलग विद्युत कनेक्शन देने के लिए दबाव बना रहा है। इसके निदान के लिए विद्युत संबंद्धन की पुरानी पद्वति को पूर्वत: जारी रखने और बिजली भुगतान में 75 फीसद सब्सिीडी देने की मांग प्रमुख थी। मंत्री उद्योग ने उनके मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसका विभाग स्तर पर निदान होगा।  

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