लखीसराय में बिजली संकट दूर करने लिए सरकारी कार्यालयों ने की यह पहल, रुपये की भी हो रही बचत

संवाद सहयोगी, लखीसराय। जल-जीवन-हरियाली योजना कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसके तहत सरकार बिजली की बचत भी कर रही है। सरकार सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। प्रथम चरण में सरकारी भवनों को सौर उर्जा युक्त करने की व्यवस्था की गई है। लखीसराय जिले में भी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से युक्त किया जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभाग के प्रधान को संबंधित विभाग के भवनों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने का निर्देश दिया। इसे सौ फीसद पूरा करने को कहा गया है।

29 सरकारी भवनों में है सौर ऊर्जा उपकरण

जिले में कुल 738 सरकारी भवन है। इसमें से एक वर्ष के भीतर 29 सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से युक्त किया जा चुका है। यानि कुल सरकारी भवनों की संख्या के अनुपात में 3.9 फीसद सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा युक्त किया जा सका है। सरकारी भवनों के सौर ऊर्जा युक्त होने के बाद बिजली बिल में भी कमी आई है। सरकारी भवनों के सौर उर्जा युक्त नहीं होने के पूर्व माह अगस्त 2020 में जिला स्थित सभी सरकारी कार्यालयों का बिजली बिल 424.44 लाख रुपये आया था। 29 सरकारी भवनों के सौर ऊर्जा युक्त होने के बाद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों को बिजली बिल इस साल अगस्त में 401.44 लाख रुपये आया है। यानि जिले के 29 सरकारी भवनों के सौर ऊर्जा युक्त होने के बाद बिजली बिल में प्रतिमाह 23 लाख रुपये की कमी आई है। इससे जिला प्रशासन उत्साहित है और जिलाधिकारी ने सभी कार्यालय एवं विभाग के प्रधान को जल्द से जल्द सौर ऊर्जा उपकरण अपने कार्यालय में लगवाने का निर्देश दिया है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत अधिक-से-अधिक भवनों को सौर ऊर्जा युक्त बनाने की योजना है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्दी ही जिले के अधिकांश सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा युक्त बना दिया जाएगा। जिले के लोगों को भी सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की बचत होगी। इससे देश की प्रगति होगी। - निखिल धनराज पन्निकर, उप विकास आयुक्त, लखीसराय।