शिक्षा विभाग भागलपुर: नहीं हुआ नवाचार के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों का चयन, मात्र 10 आवेदन आए
शिक्षा विभाग भागलपुर शिक्षक संसाधन कोष के लिए आए मात्र 10 आवेदन। 23 नवंबर तक नवाचार में रुचि रखने वाले शिक्षकों का किया जाना था चयन। डेडलाइन खत्म हो गया है। अधिकांश शिक्षकों को शिक्षक संसाधन कोष के बारे में जानकारी ही नहीं है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शिक्षकों की प्रतिभा, उनके सीखने की प्रक्रिया एवं नवाचार को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संसाधन कोष (टीचर रिसोर्स रिपाजिटरी) का गठन किया जाना है। प्रत्येक विषय पर नवाचार में योगदान देने वाले 15-20 शिक्षकों को जिला स्तर पर पहचान कर उसकी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय भेजी जानी थी। अधिकारियों की लापरवाही ने सरकारी प्रयासों पर पानी फेर दिया है।
अधिकारियों की उदासीनता के कारण इस योजना में शिक्षकों की भागीदारी काफी कम रही। प्रचार-प्रसार नहीं कराए जाने के कारण अधिकांश शिक्षकों को शिक्षक संसाधन कोष के बारे में जानकारी ही नहीं मिल सकी। इसलिए जिला में शिक्षक संसाधन कोष के लिए मात्र दस आवेदन आए। 23 नवंबर तक जिला स्तरीय चयन समिति को शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी।
यें हैं कमेटी के सदस्य
जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान संभाग प्रभारी, सर्व शिक्षा अभियान एससीईआरटी के प्रतिनिधि : राज्य द्वारा मनोनीत सदस्य राकेश कुमार, प्राचार्य बीएड कालेज : डीएम द्वारा मनोनीत सदस्य23 नवंबर तक चयन समिति की बैठक नहीं हुई थी, इस कारण शिक्षकों का चयन नहीं हो सका। ऐसे में अगर विलंब से सूची राज्य मुख्यालय भेजी गई, तो भागलपुर के शिक्षक राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर गठित होने वाले शिक्षक संसाधन कोष के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इधर, इस संबंध में पूछने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने कहा कि चयन समिति को दस शिक्षकों के आवेदन मिले हैं। कमेटी की बैठक नहीं हो सकी है। इस कारण शिक्षकों का चयन कर रिपोर्ट मुख्यालय नहीं भेजी जा सकी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बुधवार को चयन कमेटी की बैठक होगी। चयन कमेटी में प्राप्त सभी दसों आवेदन पर चर्चा कर स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद बुधवार को ही रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सूची भेजने में विलंब नहीं हो, इसका प्रयास किया जाएगा।
बताते चलें कि नवाचार में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों का नाम राज्य मुख्यालय भेजा जाएगा। राज्य मुख्यालय से चार से पांच शिक्षकों का नाम राष्ट्रीय शिक्षक संसाधन कोष के लिए भेजा जाएगा।
