PM Svanidhi Yojana : स्ट्रीट वेंडर्स के सपने बैंकों में कैद! बांका से आए आंकड़ें साफ कर रहे योजना की तस्वीर
PM Svanidhi Yojana के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने का प्रवधान है लेकिन बैंकों की उदासीनता के चलते लाभुकों जिन्होंने आवेदन दिया है। उन्हें अब तक ऋण न मिला। आंकड़ें सब बयां कर रहे हैं। मामला बिहार के बांका का है।
संवाद सूत्र, बांका। शहर में लाकडाउन के बाद तंगहाली में अपनी जीविका चलाने वाले फुटकर विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना (PM Svanidhi Yojana) का लाभ दिया जाना है। इसके लिए शहर में कुल 738 वेंडरों को इस योजना के लाभ के लिए चयनित किया गया है। इन सभी चयनित वेंडरों ने विभिन्न बैंकों में ऋण के लिए आवेदन किया है। लेकिन इनके सपने बैंकों में ही कैद हो गए हैं। अब तक बैंको द्वारा महज 389 आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं।
ग्रामीण बैंक की स्थिति सबसे बदतर
बैंकों के पास स्वनिधि योजना का 349 आवेदन लंबित है। इसमें सबसे अधिक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की स्थिति खराब है। इस बैंक के पास 73 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन एक भी वेंडर को ऋण नहीं दिया गया है। यूको बैंक के पास 124 आवेदन आए हैं, इसमें से 37 को ऋण दिया गया है। स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास 132 आवेदन आए हैं, इसमें 32 लोगों को आवेदन दिया गया है। यूनियन बैंक के पास 18 आवेदन आए हैं, इसमें नौ लोगों को ऋण मिल गया है। पीएनबी के पास 68 आवेदन आए हैं इसमें से 39 को ऋण दे दिया गया है। इसी तरह अन्य बैंकों के पास भी आवेदन लंबित हैं।
इस तरह बैंक के ब्याज से वेंडरों को मिलेगी मुक्ति
स्वनिधि योजना से फुटकर विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक ऋण मिलेगा। इसके लिए एक वर्ष में बैंक को ब्याज समेत 13480 रुपये देने होगे। ब्याज के भार से मुक्ति के लिए सरकार की ओर से 400 रुपये सब्सिडी भी दी जाएगी। इसे सीधे फुटकर विक्रेता के खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही आनलाइन लेनदेन करने पर एक वर्ष में 1200 रुपये तक कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। आनलाइन लेनदेने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस तरह सब्सिडी और कैशबैक की राशि को मिलाकर कुल 1600 रुपये का फायदा होगा। हर महीने 50 लेनदेन पर 50 रुपये, 100 लेनदेन पर 75 रुपये और 200 आनलाइन लेनदेन पर 100 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा।
'पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिया जाना है। इसके लिए नप की ओर से पहल की जा रही है। बैंकों की शिथिलता के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए एलडीएम स्तर से पहल की गई है। इसमें इस सप्ताह के अंदर सभी लंबित आवेदन स्वीकृत करने की बात कही गई है। यदि इसके बाद भी बैंक द्वारा पहल नहीं करेगी तो इसके लिए सरकार को लिखा जाएगा।'- भवेश कुमार,कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका।
