भागलपुर के सभी अंचलों में तैनात होंगे डाटा इंट्री आपरेटर, यह है प्रक्रिया, प्रशिक्षण भी जारी

बेलट्रान से राजस्व व भूमि सुधार विभाग को 534 आपरेटर मिल गए हैं। आज ज्ञान भवन पटना में इन्‍हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। भागलपुर के सभी अंचलों में डाटा इंट्री आपरेटर की तैनाती कर दी जाएगी। भूम‍ि एवं राजस्‍व सुधार मंत्री ने इसके लिए न‍िर्देश द‍िए हैं।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 11:54 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 11:54 AM (IST)
भागलपुर के सभी अंचलों में तैनात होंगे डाटा इंट्री आपरेटर, यह है प्रक्रिया, प्रशिक्षण भी जारी
भागलपुर पहुंचे भू‍म‍ि एवं राजस्‍व सुधार मंत्री रामसूरत राय।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के सभी अंचलों में डाटा इंट्री आपरेटर तैनात होंगे। बेल्ट्रान ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 534 डाटा इंट्री आपरेटरों की सेवा प्रदान कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि मंगलवार को पटना के ज्ञान भवन में डाटा इंट्री आपरेटरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आपरेटरों को अंचल एलाट कर दिया जाएगा। डाटा आपरेटरों के तैनात होने के बाद अंचलों में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अंचलों में अमीनों की कमी दूर करने के लिए करीब 487 संविदा पर अमीनों की बहाली की गई है। उन्हें ज्ञान भवन पटना में प्रशिक्षण देकर अंचलों में भेजा गया है। विशेष परीक्षा में टाप करने वाले अमीन प्रेमशंकर कुमार को 51 सौ रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से सैरात बंदोबस्ती में नुकसान उठाने वाले बंदोबस्तधारियों को वित्तीय नुकसान से राहत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमीन मालिक को जल्द ही ई-मापी की सौगात दी जाएगी। ई-मापी में रैयत को मापी के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाएगी।

अंचल कार्यालय जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं रहेगी। भूमि विवादों की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए चौकीदारों की सेवा ली जा रही है। लघु व आर्थिक अपराध के मामले भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। सभी चौकीदारों को भूमि विवादों के बारे में जानकारी विहित प्रपत्र-3 में भरकर प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी उपलब्ध कराना है। भू-सर्वेक्षण के बाद चकबंदी की तैयारी में तेजी आई है। चकबंदी के काम में आइआइटी रूड़की की मदद ली जाएगी। चक बिहार साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके इस्तेमाल से चकबंदी के काम में मानवीय हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा। चकबंदी से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

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