यूरिया की कालाबाजरी : प्रति बोरी 300 रुपये से भी ज्यादा चुका रहे किशनगंज के किसान, इस तरह चल रहा पूरा खेल
किशनगंज में यूरिया की कालाबाजरी का खेल शुरू हो गया है। प्रति बोरी किसानों को तीन सौ रुपये से भी अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है। जबकि इसके लिए सरकारी रेट 266 रुपये प्रति बोरी निर्धारित किया गया है।
संवाद सूत्र टेढ़ागाछ (किशनगंज)। टेढ़ागाछ के किसानों को धान में डालने के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान परेशान हैं। पर विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को 266 रुपैया का यूरिया अब सुदूरवर्ती क्षेत्रों से मनमाना दमों पर खरीदना पड़ता है। प्रखंड के उर्वरक विक्रेताओं के पास इन दिनों यूरिया उपलब्ध नहीं है। खासकर टेढ़ागाछ में इस वक्त यूरिया की काफी किल्लत है। इसके वजह से किसान यूरिया को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं।
यूरिया दूसरे प्रखंडों से उंचे दामों पर खरीदारी कर अपने अपने खेतों में डालने को मजबूर हैं। यही कारण है कि किसान औने-पौने दामों पर जैसे तैसे इधर उधर से रुपया कर्ज लेकर यूरिया की खरीदारी करने को लाचार हैं। क्षेत्र के अनुभवी किसानों की मानें तो अगर अभी खेतों में यूरिया समय पर नहीं डाला गया तो फसल खराब हो जाएगी और उत्पादन बिल्कुल ही कम होगा। जिस वजह से किसानों को घर से घाटा उठाना पड़ सकता है। किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अकमल शमसी ने बताया कि इस वक्त किसानों की सुधी लेने वाला कोई नहीं है। अन्नदाता किसान जो सबका पेट भरते हैं आज वही किसान यूरिया के किल्लत से जूझ रहे हैं।
अगर समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया तो किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सभी किसान भाईयों की सरकार और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग है की यूरिया को बोरी सरकारी मूल्यों पर सभी उर्वरक विक्रेता के दुकानों पर उपलब्ध कराया जाय। इस मौके पर किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अकमल शमसी, नौशाद अहमद, शाहजाद आलम, फरमुद्दीन, साजिद आलम, नजीरुद्दीन, फारुक आलम, तौकीर आलम, दानिश आलम सहित दर्जनों लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि यूरिया के किल्लत को दूर कर सरकारी दरों पर यूरिया की बोरी किसानों को उपलब्ध कराया जाय जिससे अन्नदाता किसानों को खेती बाड़ी में आसानी हो सके।
यूरिया की कमी को लेकर उच्चाधिकारियों से बात हुई है। प्रखंड में यूरिया की कमी को जल्द दूर किया जाएगा दो दिनों के अन्दर जैसे जैसे यूरिया उपलब्ध होगा किसानों को सरकारी दरों पर ही दिया जाएगा। अगर कहीं से कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। -उदयशंकर, कृषि पदाधिकारी, टेढ़ागाछ ।
