Bhagalpur : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय बोले- 30 दिन में म्यूटेशन के वादों का होगा निबटारा

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अब 30 दिन में म्यूटेशन के वादों का निपटारा होगा। वह गुरुवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर व बांका जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 10:43 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 10:43 PM (IST)
Bhagalpur : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय बोले- 30 दिन में म्यूटेशन के वादों का होगा निबटारा
बैठक करते राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) को 30 कार्य दिवसों में म्यूटेशन से संबंधित वादों का निबटारा करने का आदेश दिया गया है। सभी भूमि सुधार को कहा गया है कि वे दाखिल-खारिज वाद की सुनवाई को दो बार से अधिक स्थगित नहीं करें। यह निर्देश गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने दिए। वह गुरुवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर व बांका जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

- समय पर दाखिल खारिज का निबटारा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

- वाद की सुनवाई को दो बार ही कर सकेंगे स्थगित

- 102 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार बनकर तैयार

उन्होंने अधिकारियों को बताया कि एक अगस्त से डीसीएलआर के म्यूटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की आनलाइन व्यवस्था की गई है। अब आम जनता अपील एवं सुनवाई को आनलाइन देख सकती है। 31 जुलाई को आनलाइन दाखिल-खारिज की वेबसाइट 'बिहारभूमिÓ को नए तेवर और कलेवर में दोबारा लांच किया है। अब मोबाइल फोन के जरिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। राज्य के 534 अंचलों में से 102 में आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र बनकर तैयार है।

इसी महीने शुरू करने की योजना है। यहां से 15 तरह के राजस्व दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर आम जनता को दिए जाएंगे। खास महाल की जमीन की विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है, जिनकी लीज या भूमि का आवंटन नियम संगत नहीं होगा, उसका आवंटन रद कर दिया जाएगा। इसके लिए जिलावार टीम गठित की गई है। भूमि सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल 20 जिलों के 90 अंचलों में 208 शिविर बनाए गए हैं, जहां सर्वेक्षण कर्मी काम में लगे हैं। सर्वे निदेशालय ने उक्त 20 जिलों के बाकी बचे 130 अंचलों में भी शिविर गठन करने की प्रक्रिया शुरू की है।

मंत्री ने बताया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में रैयतों से प्राप्त होने वाली स्वघोषणा एवं वंशावली की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने एवं स्वघोषणा एवं वंशावली को आनलाइन प्राप्त करने की सुविधा बहाल करने के निर्देश दिए हैं। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया से आम जनता को अवगत कराने के लिए स्थानीय ग्राम स्तर पर माइकिंग एवं जनजागरुकता के लिए सोशल मीडिया के भी इस्तेमाल पर बल दिया गया है। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह भी मौजूद थे।  

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