एमआरपी से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने वालों के विरुद्ध करें कार्रवाई : डीएम

बेगूसराय। डीएम अरविद कुमार वर्मा ने एमआरपी से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया है। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी से लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी तक को उर्वरक दुकानों में छापेमारी करने को कहा। वे शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में कृषि टास्कफोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमाने मूल्य पर बिक्री करने वाले विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद करें। बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने को कहा। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार ने जानकारी दी कि जिले में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यूरिया के 45 किलोग्राम के बैग के लिए 266 रुपये 50 पैसे का दर निर्धारित है। जबकि डीएपी को ले विभिन्न कंपनियों द्वारा न्यूनतम 1150 रुपये तथा अधिकतम 1300 रुपये का मूल्य निर्धारित है। जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में मात्र 19 पैक्स द्वारा ही उर्वरक की बिक्री की जा रही है। भारत सरकार द्वारा लाइसेंस निर्गत करने के लिए नई पात्रता निर्धारित करने के उपरान्त लाइसेंस के लिए कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कृषि विज्ञान स्नातक, रसायन विज्ञान में स्नातक, कृषि विज्ञान में डिप्लोमा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य संस्थान अथवा सरकार द्वारा अन्य अनुमोदित संस्थानों से कृषि इनपुट में कम से कम छह माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 01 लाख 94 हजार 959 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 01 लाख 69 हजार 507 स्वीकार किए गए हैं। वहीं 01 लाख 15 हजार 277 अवेदनों को अनुमोदित कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। लंबित आवेदनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में कृषि समन्वयक के स्तर पर 01 हजार 964, सीओ के स्तर पर 19 हजार 675 तथा एडीएम के स्तर पर 06 हजार 378 आवेदन लंबित है। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जल जीवन हरियाली के तहत जल संरचना इकाई का निर्माण आदि की स्थिति की जानकारी भी दी। इससे पूर्व बैठक में डीएम ने विभिन्न फसलों के आच्छादन, कृषि यांत्रिकीकरण, ई-पंचायत भवन, आत्मा द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं आदि से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ रवींद्र चौधरी, विधायक कुंदन कुमार, डीडीसी सुशांत कुमार समेत कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।