कोरोना काल में चालक व कर्मी के अभाव में अस्पताल में महीनों से खड़ी है नई एंबुलेंस

बेगूसराय। बीते वर्ष एलएंडटी कंपनी ने अपनी सीएसआर निधि से स्वास्थ्य विभाग में आमजनों की सेवा के लिए एक नई एंबुलेंस जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई थी। इसे डीएम ने तत्कालीन सीएस की मौजूदगी में प्राप्त कर सीएस को सौंपा था। परंतु, महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक एंबुलेंस के लिए चालक और कर्मियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे नई एंबुलेंस खड़ी है। इसका लाभ कोविड त्रासदी काल में भी आमजनों को नहीं मिल पा रहा है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो कंपनी के द्वारा एंबुलेंस तो दी गई, लेकिन इसके लिए चालक और कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में विभागीय कोई निर्देश नहीं उपलब्ध हो पाया है। क्योंकि सरकार ने एंबुलेंस सेवा को पूरी तरह से आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया है। इसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जिला में वर्तमान में आउटसोर्सिंग से 35 एंबुलेंस संचालित किए जा रहे हैं। इसमें से इस समय छह एंबुलेंस सदर अस्पताल के अधीन चलाया जा रहा है। बताया गया कि अगर उक्त नई एंबुलेंस पर चालक को रखा जाएगा तो उसका भुगतान कौन करेगा। संचालन में परेशानी को लेकर ही उक्त एंबुलेंस अबतक स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रशासन के अधीन ही है।

कहते हैं सदर अस्पताल के अधीक्षक

इस संबंध में पूछे जाने पर सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक उक्त एंबुलेंस सदर अस्पताल को हैंडओवर नहीं की गई है। इसलिए इस संबंध में विस्तृत कोई जानकारी मेरे स्तर से नहीं दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिलेगी एंबुलेंस

कोरोना संक्रमण के दौर में एम्बुलेंस की किल्लत व निजी एम्बुलेंसकर्मियों द्वारा मरीज के स्वजनों के आर्थिक दोहन की खबरों को देखते हुए परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद पर अनुदान देने का फैसला किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव ने डीएम को पत्र भेजा है। इस योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों में दो लाभुक को एम्बुलेंस खरीद पर पचास फीसदी व अधिकतम दो लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। दो लाभुकों में एक अनुसूचित जाति, जनजाति व एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक होंगे। साथ ही योजना के आठवें चरण में जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन्हें भी एम्बुलेंस खरीद का विकल्प दिया जाएगा।

परिवहन विभाग के सचिव के पत्र के अनुसार बीडीओ इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर नए प्रावधानों की जानकारी देंगे और 16 मई तक आनलाइन आवेदन कराएंगे। इसके बाद लाभुकों की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षणिक योग्यता रहने पर अंक के आधार पर वरीयता सूची बनेगी। उक्त सूची अनुमंडल स्तर पर प्रेषित किया जाएगा जिसके बाद अनुमंडल स्तर पर वरीयता सूची के आधार पर एक अनुसूचित जाति, जनजाति व एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए 19 मई को अनुमंडल स्तरीय बैठक, 11 मई को चयन सूची का प्रकाशन, 12 से 21 मई तक आपत्ति आमंत्रण, 22 से 23 मई तक आपत्ति का निराकरण, 25 मई को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन, 25 से 28 मई तक चयनित सूची का तामिला कराए जाने का निर्देश दिया गया है।