प्रतिदिन कम से कम 15 उर्वरक दुकानों का करें सघन निरीक्षण : डीएम

बेगूसराय। जिले में उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए डीएम अरविद कुमार वर्मा ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 15 दुकानों का सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। वे गुरुवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में जिला कृषि टास्कफोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत स्तर पर संचालित उर्वरक दुकानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को ले प्रखंड कृषि पदाधिकारी को किसान सलाहकारों के माध्यम से अनुश्रवण कराने का निर्देश भी दिया। बैठक में उन्होंने वर्ष 2021-22 में जिले में उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

385.150 एमटी डीएपी है अवशेष : जिले में वर्तमान में 385.150 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। जिला कृषि पदाधिकारी राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान में जिले में 2642.70 मीट्रिक टन यूरिया, 374 मीट्रिक टन एनपीके, 207.190 मीट्रिक टन एमओपी तथा 36.750 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रखंड वार आच्छादित रकवा के अनुरूप वर्तमान में उपलब्ध उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है।

181 दुकानों में की गई छापेमारी : उर्वरक की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए डीएम के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक कुल 181 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 40 मामलों में अनियमितता पाई गई। जिसके आलोक में 33 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण, चार मामलों में अनुज्ञप्ति का निलंबन, दो मामलों में अनुज्ञप्ति का रदीकरण तथा एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बीएओ को दिया कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर डीएम ने खेद जताया। इसको ले उन्होंने कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। दरअसल इस मामले की समीक्षा के क्रम में बेगूसराय, गढ़पुरा, वीरपुर, छौड़ाही, डंडारी आदि की समीक्षा में उक्त योजना के अत्यधिक मामले लंबित पाए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्तमान में कृषि समन्वयक स्तर पर 1416, सीओ के स्तर पर 1792 एवं एडीएम स्तर पर 77 मामले निष्पादन के लिए लंबित पाया गया। उक्त योजना के तहत पुनर्विचार के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर लंबित 702 तथा एडीएम स्तर पर लंबित 819 आवेदनों के भी अविलंब निष्पादन का निर्देश डीएम ने दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी राजेश प्रताप सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी ललन कुमार शर्मा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।