जनता दरबार में डीएम ने सुनी 30 लोगों की फरियाद

अरवल शुक्रवारीय सप्ताहिक जन समस्याओं की सुनवाई को लेकर शुक्रवार को जनता दरबार का अ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Oct 2019 10:42 PM (IST) Updated:Sun, 20 Oct 2019 06:18 AM (IST)
जनता दरबार में डीएम ने सुनी 30 लोगों की  फरियाद
जनता दरबार में डीएम ने सुनी 30 लोगों की फरियाद

अरवल : शुक्रवारीय सप्ताहिक जन समस्याओं की सुनवाई को लेकर शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। डीएम के कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में 30 फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई। मौके पर डीएम रविशंकर चौधरी ने फरियादियों की सुनवाई की। मामलों के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकांश मामले जमीन विवाद, बिजली, शौचालय, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य, आवास एवं राशन वितरण से संबंधित था। नगर थाना स्थित ग्राम खोखड़ी के सुदेश्वर मिस्त्री ने अपनी फरियाद में कहा कि हम दो भाई हैं। वर्षों पूर्व बंटवारा हो चुका है। गांव के ही लाल जवाहर यादव एवं गोविन्द यादव मेरे भाई की विधवा पत्नी के हिस्से की जमीन पर दावा करते हैं। नगर थानाध्यक्ष ने गोविन्द यादव के प्रभाव में आकर मेरे मकान निर्माण के कार्य पर रोक लगा दिए हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

करपी थाना स्थित ग्राम गदोपुर के कविन्द्र कुमार सिंह की शिकायत थी कि कन्या विवाह योजना के तहत एक आवेदन दिया गया था। उसपर अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अरवल के प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

कुर्था प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत नदौरा के वार्ड सदस्यों ने अपने फरियाद में कहा कि नदौरा पंचायत के वार्ड संख्या एक, तीन ,चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ एवं 13 में मुख्यमंत्री नल जल योजना का पानी सभी घरों में चालू है। जेई ब्रजेन्द्र कुमार के द्वारा एमबी नहीं करने के चलते पंचायत द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। इससे मजदूरों की मजदूरी और दुकान का बकाया भुगतान लंबित है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को शीघ्र जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

रामपुर चौरम थाना स्थित परमपुरा ग्राम के शोभा कुमारी ने अपने फरियाद में कहा कि मेरा राशन कार्ड पर एक ही परिवार का राशन मिलता है और मैं पांच परिवार हूं। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को शीघ्र जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार शेष सभी मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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